शिक्रापूर : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकीय नियुक्ती संदर्भात १४ जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाने परिपत्रक जारी केले. मात्र सदर प्रशासक पदासाठी 11 हजार जाहीर बोली लावणे हा फौजदारी गुन्हा असल्याचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष रमेश टाकळकर यांनी सांगितले आहे.

यावेळी रमेश टाकळकर म्हणाले, राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत शासन परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार पदे नियुक्त करण्याची तरतूद असून ती बेकायदेशीरच आहे. अगोदरच जिल्हा परिषदेकडून शासकीय प्रशासक नियुक्त असताना पुन्हा राजकीय प्रशासक कशासाठी हवा, सध्या नियुक्त असलेल्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर सरकारचा विश्वास नसेल तर अन्य वरिष्ठ शासकीय अधिकारी पर्याय असताना स्वार्थी हेतूने घेतलेले निर्णय अन्यायकारकच आहेत.

या निर्णयामुळे जनतेला आता दोन दोन प्रशासक सहन करावे लागणार आहेत, मात्र या विषयाबाबत विरोधी पक्षाचे मौन हे सत्ता आलेवर आपणास देखील अशी मनमानी व्यक्त करता येईल म्हणून आहे, तर प्रशासक पदासाठी 11 हजारांची बोली हा फौजदारी गुन्हा असून सरकारदेखील त्याचे समर्थन करत आहे असे देखील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष रमेश टाकळकर यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.