नवी दिल्ली – गेल्या आठ वर्षात केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधा आणि विविध समाजोपयोगी कामावर तब्बल 100 लाख कोटी रुपये खर्च झाला असल्याचा दावा सरकारी सूत्रानी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला. रिझर्व बॅंकेच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन या सूत्रांनी सांगितले की 2014-15 ते 20-21 या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने विकास कामावर तब्बल 100 लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सरकारच्या जमाखर्चावर टीका करणारी आकडेवारी माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी गेल्या आठवड्यात जारी केली होती. यामध्ये चिदंबरम यांनी म्हटले होते की 2014 ते 2021 या कालावधीत केंद्र सरकारने इंधनावरील करातून तब्बल 26.5 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र याच कालावधीत अन्नधान्यावरील खर्च, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीवरील खर्च केवळ 2.25 लाख कोटी रुपये आहे, असा दावा चिदंबरम यांनी केला होता. हा एकूण खर्च केंद्र सरकारने एक वर्षात इंधनावर जमा केलेल्या करापेक्षाही कमी होता असे चिदंबरम यांचे म्हणणे होते. त्यावर सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, चिदंबरम यांनी विकास कामावर जो खर्च दाखविला आहे तो अतिशय कमी आहे. सूत्रांनी सांगितले की पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 26 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 25 लाख कोटी रुपये अन्नधान्य, खत, इंधनावरील अनुदानासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. 10लाख कोटी रुपये आरोग्य, शिक्षण आणि किफायतशीर घरासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचा अर्थ इंधनावर जो कर लावला जात आहेत या कराचा सदुपयोग केला जात आहे. मात्र चिदंबरम यांनी या सर्व खर्चाकडे दुर्लक्ष करून सरकारवर आरोप केले आहेत असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात चिदंबरम यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते की, केंद्र सरकारने इंधनावरील करातून 26.5 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. भारतामध्ये 26 कोटी कुटुंब आहेत. याचा अर्थ एका कुटुंबाकडून केंद्र सरकारने एक लाख रुपयाचा इंधन कर जमा केला आहे. प्रत्येक कुटुंबाने जर एक लाख रुपयाचा इंधन करत दिला असेल तर या कुटुंबाला या कालावधीत काय मिळाले असा प्रश्न चिदंबरम यांनी या ट्विटमध्ये केला होता.
