Waqf Amendment Bill |  वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 आज लोकसभेत चर्चा आणि मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहे. सरकार व विरोधी पक्षांकडून यावर मत मांडण्यात आले., या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 8 तासांचा वेळ निश्चित केला आहे.

वक्फ (सुधारणा) विधेयकामध्ये कोणते प्रमुख बदल करण्यात आले आहेत. त्याविषयी जाणून घेऊया.

1. पडताळणी अनिवार्य: वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यापूर्वी तिची सखोल पडताळणी करावी लागेल.
2. जिल्हाधिकाऱ्यांनाची भूमिका: जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण आणि मालकी निश्चित करण्याचा अधिकार असेल. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असेल.
3. गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती: वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे अनिवार्य असेल.
4. महिलांचे प्रतिनिधित्व: बोर्ड आणि परिषदेत किमान दोन महिला सदस्यांचा समावेश करणे आवश्यक असेल.
5. उच्च न्यायालयात अपीलचा अधिकार: आता विवादांमध्ये न्यायाधिकरणाच्या (ट्रिब्युनल) निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येऊ शकेल, जे यापूर्वी शक्य नव्हते.
6. देणगीची अट: देणगीशिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फची मानली जाणार नाही, ज्यामुळे केवळ दाव्यांच्या आधारावर मालमत्ता हडपण्याची प्रथा संपुष्टात येईल.
7. पारदर्शकतेत सुधारणा: सर्व वक्फ मालमत्तेची नोंदणी ऑनलाइन पोर्टलवर करणे अनिवार्य असेल.
8. सरकारी मालमत्तेवर बंदी: सरकारी मालमत्तेवर वक्फ मालमत्ता म्हणून दावा करण्यावर बंदी असेल.
9. वक्फ-अल-औलादमध्ये बदल: वक्फ-अल-औलाद (कुटुंबासाठी वक्फ) मध्ये महिलांसह वारसांना वारसा हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
10. अतिक्रमणावर नियंत्रण: संरक्षकांसाठी कठोर दंड असतील, ज्यात सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि 20 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा समावेश असेल.

वक्फ संशोधन विधेयकाचा मूळ उद्देश वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापन आणि कामकाजातील त्रुटी दूर करणे हा आहे. हे विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. या विधेयकावर अधिक विचारविनिमय करण्यासाठी भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला सुमारे 97 लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.