सर्वाधिक घोटाळे 2014-15 मध्ये

नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षात शहरी सहकारी बॅंकांमध्ये तब्बल 1 हजार हजार घोटाळे झाले आहेत. त्यामधून 220 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार केला गेला आहे, असे रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जाल दिलेल्या उत्तरात ही माहिती मिळाली आहे.

सन 2018-19 मध्ये एकूण 127.7 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीची एकूण 181 घटनांची नोंद झाली. 2017-18 मध्ये 99 आणि 2018-19 मध्ये अशा एकूण 27 घोटाळे झाले. तर सन 2015-16 मध्ये 17.3 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीची 187 प्रकरणे नोंदली गेली. तर 2014-15 मध्ये 19.8 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची 478 प्रकरणे झाली, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.

शहरी सहकारी बॅंकांमध्ये 2014-45 आणि 2018-19 च्या दरम्यान एकूण 972 प्रकरणांमध्ये 221 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. ज्या घोटाळ्यांची बॅंकांकडून आरबीआयकडे नोंद होते, त्यांची नोंद कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीकडे गुन्हेगारी स्वरुपाची तक्रार नोंदवणेही आवश्‍यक आहे, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.

बॅंकांना कर्मचाऱ्यांचे उत्तरदायित्व तपासणे आणि अंतर्गत कार्यवाहीद्वारे दोषींना शिक्षा करणे आवश्‍यक आहे, असेही आरबीआयने म्हटले आहे. मात्र या घोटाळ्यांसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा तपशील मात्र दिला गेलेला नाही. हा तपशील तयार नसल्याचे कारण त्यासाठी दिले गेले आहे.
गेल्यावर्षी 23 सप्टेंबरपासून पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंक (पीएमसी) आरबीआयच्या निर्बंधाखाली आहे. बॅंक फसवणूकीतील हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. रिअल इस्टेट डेव्हलपर “एचडीआयएल’च्या कर्ज आणि नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तांचे प्रचंड अंडर-रिपोर्टिंग असून शेकडो डमी खाती वापणाऱ्या “एचडीआयएल’ंची एकूण मालमत्ता 8,880 कोटी आहे.

31 मार्च 2019 पर्यंत देशभरातील एकूण 1,544 शहरी सहकारी बॅंकांकडे तब्बल 4.84 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 3 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी एकट्या महाराष्ट्रातील 496 बॅंकांमध्ये आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरातमधील 219 बॅंकांमध्ये 55,102 कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि 41,096 कोटी रुपयांच्या ठेवी कर्नाटकमधील 263 बॅंकांमध्ये आहेत, असे या “आरटीआय’च्या उत्तरात म्हटले आहे.

शहरी सहकारी बॅंकांनी निकषांचे पालन करून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राखावे, यासाठी आरबीआयने देखरेखीची “ऑफ-साइट’ यंत्रणा ठेवली आहे. या अंतर्गत बॅंकांना “आरबीआय’कडे नियमितपणे रिटर्न, स्टेटमेंट इत्यादी दाखल करावे लागतात. याशिवाय “आरबीआय’कडून “ऑन-साइट’ तपासणीही केली जाते. त्यासाठी तपासणीची पथके बॅंकांमध्ये पाठवली जातात. या दोन्हीच्या अहवालांच्या आधारे बॅंकांकडून केल्या जाणाऱ्या कार्यवाईवर “आरबीआय’देखरेख करत असते.

,