पुणे – उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समाविष्ट 23 गावांना आता टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. यासाठी दररोज सरासरी साडेचार हजार, तर दरमहा टॅंकरच्या 1 लाख 40 हजार फेऱ्या कराव्या लागणार आहेत. हा सर्व खर्च पाहता दरमहा 18 कोटी, तर वार्षिक सुमारे 200 कोटी रुपयांवर रक्‍कम पालिकेला द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या तोंडचे पाणी पळाल्याची स्थिती आहे.
पालिकेच्याच आकडेवारीनुसार या समाविष्ट गावांची सध्याच्या लोकसंख्या साधारणपणे 8 लाख गृहित धरण्यात आली आहे. दररोज दरडोई 55 लिटर इतक्‍या प्रमाणात पाणी गृहित धरल्यास साधारण साडेचार हजार टॅंकर्स पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा खर्च पालिकेला झेपणार का? असा प्रश्‍न आहे. ही गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी तेथे जिल्हा परिषदेच्या योजनांमार्फत पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यामुळे त्याच सुविधांचा वापर करणे शक्‍य आहे का, याची चाचपणी महापालिका करत आहे.

शासनाने मदत करावी
ही गावे महापालिकेत घेण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिकेची नुसतीच हद्द वाढली. पण, या गावांतून कोणतेही ठोस उत्पन्न पालिकेला सुरू झालेले नाही. त्यामुळे शासनाने गावे दिली, तशी थोडीबहुत मदतही द्यावी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर, शासनाने मदत केली नाही तर या गावांना पाणी कसे पुरवणार, याचे उत्तर पालिका शोधत आहे.

पाठपुरावा कोण करणार?
23 गावे पालिकेत येताच लगतच्या उपनगरांतील नगरसेवकांनी तिकडे लक्ष पुरवणे सुरू ठेवले होते. पण, आता पालिका सभागृहाची मुदत संपल्याने हे “माननीय’ या गावांकडे फिरकतही नाहीत. तर, गावे पालिकेत गेल्याने त्यावेळच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी जणू गावांशी संबंधच संपल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. त्यामुळे या गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पाठपुरावा कोण करणार?, कारण आता सर्वच कारभार प्रशासनाच्या हाती गेला आहे.

महसुलाचा मुद्दा
या 23 आणि यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांत बांधकामांना परवानग्या देण्याचे अधिकार पीएमआरडीए प्रशासनाकडे होते. त्यापोटी तब्बल 300 कोटी रुपये महसूल जमा झाला आहे. तर, आता गावे पालिकेत आल्याने तेथे सर्व सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी पालिकेचीच झाली आहे. पण, हाती पैसाच नाही तर सुविधा पुरवणार कशा? असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे.

प्रतिज्ञापत्र सादर करणार
23 गावांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश धडकल्यानंतर पालिका प्रशासनात धावपळ सुरू झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला उच्च अधिकाऱ्यांची बैठकही पार पडली आहे. त्यात पालिकेची सद्यस्थिती, पाणीपुरवठा, संभाव्य खर्च आदींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार 300 कोटी रुपयांच्या महसुलाचा मुद्दा त्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

शासनाकडून निधी मिळालाच नसल्याने….

पुणे शहरालगतची 34 गावे महानगरपालिकेत टप्याट्याने समाविष्ट करून घेतली जात असताना या गावांच्या किमान मूलभूत गरजांसाठी राज्य शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पालिकेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात येत होती. यासाठी किमान 3 हजार 400 कोटींचा वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, यावर कुठलाही निर्णय न होताच पालिकेकडून गाव समाविष्ट प्रक्रिया राबविली गेली. 2017 मध्ये 11 तसेच 2019 मध्ये 23 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली.

2017 मध्ये समाविष्ट गावांचाच विकास आराखडा तयार नसल्यांनी या गावांना कुठल्याही मूलभूत सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. त्यामध्ये पाणी पुरवठा योजना प्रामुख्याने कोरड्याच राहिल्या, त्यातच 2019 मध्ये पुन्हा नवी गावे पलिकेत समाविष्ट करताना आगोदर विकास आराखडा तयार करा, मूलभूत गरजांसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशी मागणी होत होती. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करीत गाव समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आता, याच गावांतून पाणी पुरवठ्याची मागणी जोर धरू लागली असताना याबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान या गावांना पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले त्यामुळे या गावांना पाणी पुरवठा करण्याचा खर्च पालिकेचा करावा लागणार आहे.

या गावांत भिषण पाणी टंचाई…
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, कोंढवे धाडवे, नांदेड, कोपरे, किरकटवाडी, खडकवासला, नांदोशी, सणसनगर, काळेवाडी, भिलारेवाडी, वाघोली, मांजरी बुद्रुक, पिसोळी, शेवाळेवाडी, औताडेवाडी, हांडेवाडी, होळकरवाडी, वडाचीवाडी, गुजरवाडी.