– वंदना बर्वे
Monsoon Session : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) 13 ऑगस्ट रोजी संपले. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या अधिवेशनाचे सत्रावसान अजूनही झाले नाही. कारण राष्ट्रपतींनी सत्रावसान झाल्याची घोषणा अद्याप केलेली नाही. यामुळे सरकारच्या डोक्यात काय सुरू आहे? हा प्रश्न विरोधकांसह राजकीय विश्लेषकांनाही पडला आहे.

सध्या देशभरात नवीन जनगणना केली जात आहे. यात जात जनगणनेचा समावेश आहे. तथापि, हे विधेयक एक घटनादुरुस्ती आहे, ज्यासाठी सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (Monsoon Session) दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे आवश्यक आहे. संसदेतील संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत आहे.

त्यांचा युक्तिवाद आहे की, 2023 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले असताना सरकार विद्यमान लोकसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव का ठेवत नाहीत? यावर उत्तर देताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे म्हणणे आहे की, देशाची वाढती लोकसंख्या पाहता, लोकसभेच्या जागांची संख्या गोठवण्यात आली आहे, जी आता पूर्ववत केली पाहिजे.

घटनेनुसार, लोकसभेच्या जागांचा आढावा दर 25 वर्षांनी घेतला पाहिजे. परंतु माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळापासून त्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी हा कालावधी आणखी 25 वर्षांनी वाढवला आहे. शेवटचा निर्णय दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. जेव्हा आपण आपल्या संसदेच्या स्थितीचा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.

सध्याच्या 543 निर्वाचित खासदारांपैकी, दरवर्षी किती जणांना संसदेत आपली मते मांडण्याची संधी मिळते? जर ही संख्या 50 टक्क्यांनी वाढली आणि खासदारांची संख्या 800 च्या वर गेली, तर किती खासदार (Monsoon Session) संसदेत आपले मत मांडू शकतील? या प्रश्नावर विचार होणे आवश्यक आहे. जर 543 खासदार संसदेत सुरळीतपणे काम करू शकत नसतील आणि प्रत्येक अधिवेशन गोंधळ व घोषणाबाजीतच जात असेल, तर 800 हून अधिक सदस्य असलेल्या संसदेचे काय होईल?

विरोधी पक्षाच्या मते खासदारांची संख्या वाढविली तरी त्याचा लोकशाहीला काहीच फायदा होणे नाही. उलट देशाच्या तिजोरीवर आर्थिक बोझा वाढेल. त्यामुळे, सध्याच्या सदस्यसंख्येपैकी 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्या असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 2023 मध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले, तेव्हा विरोधी पक्षाने अशीच मागणी केली होती. परंतु सरकारने विधेयकात एक अट समाविष्ट केली की, नवीन जनगणनेनंतर स्थापन होणार्‍या सीमांकन आयोगामार्फत महिलांच्या जागांसाठी आरक्षण दिले जाईल.

केंद्राने आधी नवीन जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाईल आणि त्यानुसार 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव केल्या जातील असं ठरविले असताना आता सरकारने हे काय नवीन सुरू केले आहे? असा विरोधकांचा प्रश्न आहे. केवळ प्रश्न नाही तर त्यांना डावपेचाचा गंध येत आहे.
मुळात, महिलांना आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छाच नाही असा आरोप विरोधक करू लागले आहेत.

तर, विद्यमान संख्येनुसार महिलांना आरक्षण देण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतल्यामुळे विरोधकच महिलांच्या आरक्षणात अडचणी निर्माण करीत आहेत, असा आरोप सरकारकडून केला जात आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची असल्याने ते मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध करत आहेत, असा दावा विरोधी पक्ष करत आहे.

पण खरा प्रश्न हा आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत कुठून येणार? विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, मोदी सरकार संसदेत हे बहुमत मिळवण्यासाठी अनैतिक मार्गांचा अवलंब करत आहे आणि इतर पक्षांच्या खासदारांना आपल्या पक्षात ओढून त्यांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांचे बंड आणि राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, हे उदाहरण विरोधक देत आहेत. यासोबतच, शिवसेनेच्या काही खासदारांनीही पक्ष बदलला आहे.

भाजप दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या डीएमकेसोबत चर्चा करत आहे. मात्र, डीएमकेने यास विरोध दर्शविला आहे. मुख्यमंत्री विजय थलपती यांनी तामिळनाडू विधानसभेत एक प्रस्ताव पारित केला. या प्रस्तावाला डीएमकेनेसुद्धा पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेतील खासदारांची विद्यमान संख्या पुढील 25 वर्षांपर्यंत अशीच कायम ठेवावी आणि विद्यमान खासदारांच्या संख्येतूनच महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यावे, असा हा प्रस्ताव आहे.

सत्ताधारी एनडीएने खासदारांची जुळवाजुळव केली तरी त्यांची संख्या दोन-तृतीयांशच्या बहुमतापासून बरीच लांब आहे. यानंतरही सरकार डिलिमिटेशन विधेयक पारित करून घेण्यासाठी आग्रही का आहे? हा प्रश्न सर्वांना बुचकळ्यात पाडणारा आहे. जंतरमंतरवरील जेनझीच्या आंदोलनानंतर देशातील तरूणांमध्ये सरकारविषयी किती रोष पसरला आहे याची जाणीव सरकारला झाली आहे.

2019 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत याच पहिल्यांदाच मतदार झालेल्या तरूणांनी भारतीय जनता पक्षाची नाव पैलतिरी लावली होती. मात्र, पेपरफुटीची प्रकरणे हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे प्रत्येक राज्यांत लांबत गेली. पेपरफुटीचा प्रकार अजूनही थांबल्याचे दिसून येत नाही. कदाचित म्हणूनच, धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही विद्यार्थी आणि तरूणांमध्ये केंद्र सरकारविरूद्ध रोष कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजित दीपके यांनी तर पुन्हा आंदोलनाला बसण्याची घोषणा केली आहे.

यानंतर सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकणे स्वाभाविक आहे. तरूण मतदार भाजपपासून दूर जात असताना त्याची भरपाई करणारा नवीन मतदार पक्षाशी जोडणे आवश्यक आहे. तरूणांची भरपाई महिला मतदार करू शकतात. मध्यप्रदेशपासून ते महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये याचे उदाहरण दिसून आले आहे.
केंद्र सरकार आता महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

मतदारसंघाची पुनर्रचना विधेयक आणि 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न हा त्याचाच प्रयत्न आहे असे राजकीय विश्लेषकांना वाटू लागले आहे. मात्र, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते तसेच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे सरकारच्या प्रयत्नांवर वारंवार विरजण सोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. खर्गे दर आवठड्याला पंतप्रधानांना एक पत्र लिहितात आणि विद्यमान खासदारांमधूनच महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करीत आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे (Monsoon Session) सत्रावसान न झाल्याचा मुद्दाही काँग्रेसने ऐरणीवर आणला आहे. यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांना कुठेतरी ब्रेक लागताना दिसते. विरोधक सरकारचा प्रत्येक डाव उलटून लावण्याच्या तयारीत आहे.

राहुल गांधी तरूणांवर पॅलेट गनचा वापर करण्याची ऑर्डर कुणी दिली? हा प्रश्न वारंवार उपस्थित करून सरकारची झोप उडवित आहेत. अशा एकंदरित वातावरणात सरकारचे पुढील पाऊल कोणते असेल? सरकार अधिवेशन बोलाविणार की अधिवेशनाचे सत्रावसान करणार? हा खरा प्रश्न आहे.