Parliament Monsoon Session : संसदेत सलग गोंधळ, घोषणाबाजी आणि सत्ताधारी-विरोधकांमधील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर 20 जुलैपासून सुरू झालेले मॉनसून सत्र 13 ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.

19 दिवसांच्या या सत्रात काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली असली, तरी संसदेत सरकारला प्रश्न विचारणे, जनतेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करणे आणि विधेयकांवर सविस्तर विचारमंथन करण्यासाठी मिळालेला वेळ मोठ्या प्रमाणात वाया गेला.

तीन दिवसांतच 23 कोटींच्या कामकाजाचे नुकसान –

संसदेच्या कामकाजावर होणाऱ्या खर्चाचा विचार केला तर गोंधळामुळे वाया जाणारा वेळ हा केवळ संसदीय प्रक्रियेचा प्रश्न राहत नाही, तर तो करदात्यांच्या पैशाशीही संबंधित आहे.

2012 मध्ये तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बन्सल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभा आणि राज्यसभा चालवण्यासाठी दर मिनिटाला सुमारे 2.5 लाख रुपये खर्च येत होता. महागाई लक्षात घेतल्यास सध्याचा प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.

PRS Legislative Researchच्या आकडेवारीनुसार, मॉनसून सत्राच्या सुरुवातीच्या तीन दिवसांतच लोकसभेचे 1,026 मिनिटे आणि राज्यसभेचे 816 मिनिटे कामकाज वाया गेले. 2012 मधील 2.5 लाख रुपये प्रति मिनिट या जुन्या अंदाजानेही या वेळेची किंमत सुमारे 23 कोटी रुपये होते.

मात्र, संसद भवन, सुरक्षा व्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्च कामकाज सुरू असो किंवा सभागृह तहकूब असो, सुरूच राहतो.

प्रश्नकालावर सर्वाधिक परिणाम –

संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रश्नकालाला विशेष महत्त्व आहे. या काळात खासदार विविध मंत्रालयांच्या कामकाजाबाबत मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात. रोजगार, आरोग्य, सरकारी खर्च, पेपरफुटी, सरकारी योजना अशा जनतेशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारकडून थेट उत्तर मागण्याची संधी या माध्यमातून मिळते. तारांकित प्रश्नांवर पूरक प्रश्नही विचारता येतात.

PRSच्या माहितीनुसार, विधायी कामकाजासाठी गमावलेला वेळ काही प्रमाणात अतिरिक्त कामकाज घेऊन भरून काढता येतो. मात्र प्रश्नकालाचा वेळ निघून गेल्यानंतर त्याची तशी भरपाई करता येत नाही.

16व्या लोकसभेत प्रश्नकाल निर्धारित वेळेच्या केवळ 67 टक्केच चालला होता. अलीकडच्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास प्रश्नकाल सरासरी 59 टक्के वेळच चालल्याचे दिसते. 2023च्या मॉनसून सत्रात राज्यसभेत तब्बल आठ दिवस प्रश्नकाल एक मिनिटही चालू शकला नव्हता.

गोंधळामुळे विधेयकांवर चर्चेचा वेळ कमी –

संसदेत गोंधळामुळे कामकाजाचा वेळ कमी झाल्यानंतर विधेयकांच्या बाबतीत दोन परिस्थिती निर्माण होतात. काही विधेयके प्रलंबित राहतात, तर काही विधेयके उपलब्ध असलेल्या कमी वेळेत मंजूर केली जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर सभागृहात पुरेशी चर्चा झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

2023च्या एका सत्रात लोकसभेने 20 विधेयके प्रत्येकी एका तासापेक्षा कमी चर्चेत मंजूर केली होती. यातील नऊ विधेयके तर 20 मिनिटांच्या आत मंजूर झाली होती.

संसदीय समित्या विधेयकांचा सखोल अभ्यास करून सरकारला सूचना देतात. मात्र, समितीतील चर्चा आणि संसदेत जनतेसमोर होणारी सार्वजनिक चर्चा यांना एकमेकांचा पूर्ण पर्याय मानता येत नाही.

सत्ताधारी आणि विरोधकांचे परस्पर आरोप –

संसद ठप्प होण्यामागे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळी कारणे दिली जातात. सत्ताधारी पक्षाचा आरोप असतो की विरोधक जाणीवपूर्वक गोंधळ घालून संसदेचा वेळ आणि करदात्यांचा पैसा वाया घालवत आहेत. तसेच ते चर्चेपासून पळ काढत असल्याचेही सत्ताधाऱ्यांकडून म्हटले जाते.

दुसरीकडे, विरोधकांचा दावा असतो की NEETसारखे संवेदनशील मुद्दे, राम मंदिर देणगीसारखे विषय किंवा अन्य जनहिताचे प्रश्न सभागृहात मांडण्यासाठी सरकार पुरेसा वेळ देत नाही. त्यामुळे आंदोलन आणि घोषणाबाजी हा सरकारचे लक्ष वेधण्याचा मार्ग असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे असते.

प्रश्न केवळ किती विधेयके मंजूर झाली याचा नाही –

संसद म्हणजे केवळ विधेयके मंजूर करण्याचे व्यासपीठ नाही. निवडून दिलेले खासदार सरकारला प्रश्न विचारतील, धोरणांमधील त्रुटी समोर आणतील, सरकारी खर्चाचा हिशोब मागतील आणि जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडतील, ही संसदीय लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे.

त्यामुळे एखादे सत्र किती विधेयके मंजूर करून गेले, याबरोबरच सभागृह किती वेळ चालले, किती प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आणि जनतेच्या मुद्द्यांवर किती सखोल चर्चा झाली, याचाही विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.

मॉनसून सत्रातील गोंधळामुळे पुन्हा एकदा संसदेत होणाऱ्या व्यत्ययाचा लोकशाहीच्या कामकाजावर आणि सार्वजनिक पैशाच्या वापरावर होणारा परिणाम चर्चेत आला आहे.