– दिपाली कांबळे
Biometric Attendance : बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric Attendance) प्रणाली विद्यार्थ्यांना वर्गात आणू शकते; पण ती शिक्षणात गुणवत्ता निर्माण करू शकते का? हा मूलभूत प्रश्न आहे. फक्त बोटांचे ठसे घेऊन शिक्षण सुधारणार असेल, तर शिक्षणातील अनेक गंभीर समस्या तांत्रिक साधनांनी सहज सुटल्या असत्या.

महाराष्ट्रातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती (Biometric Attendance) प्रणाली लागू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. तब्बल 100 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प राज्यातील सुमारे 9,500 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये राबविण्याचा विचार सुरू आहे.

विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती सुनिश्चित करणे, कोचिंग क्लासेसचे वाढते जाळे रोखणे, शिक्षणातील गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणणे आणि नीट पेपरफुटीसारख्या घटनांनंतर निर्माण झालेला अविश्वास कमी करणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र, या प्रस्तावाकडे केवळ शिस्तीचे साधन म्हणून पाहणे पुरेसे नाही; तर शिक्षणव्यवस्था, विद्यार्थ्यांचे वास्तव, खासगी कोचिंग संस्कृती, ग्रामीण-शहरी दरी, डिजिटल देखरेख आणि शिक्षणातील व्यापारीकरण या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात या निर्णयाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

गेल्या काही वर्षांत शिक्षणक्षेत्रात ‘हजेरी’ हा फक्त प्रशासनाचा विषय राहिलेला नाही, तर तो बाजारव्यवस्थेशी जोडला गेला आहे. विशेषतः बारावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयापेक्षा कोचिंग क्लासेसकडे वळले.

नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या वाढत्या दडपणामुळे अनेक विद्यार्थी केवळ नावापुरते कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात आणि प्रत्यक्ष वेळ कोचिंग क्लासेसमध्ये घालवतात. त्यामुळे महाविद्यालये रिकामी दिसू लागली आणि शिक्षणाची मूळ प्रक्रिया दुय्यम ठरली. या पार्श्वभूमीवर सरकारला बायोमेट्रिक हजेरी हा उपाय वाटू लागला आहे.

मात्र प्रश्न असा आहे की, विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती ही केवळ शिस्तभंग आहे का? की त्यामागे शिक्षणव्यवस्थेतील खोलवरचे दोष आहेत? जर कनिष्ठ महाविद्यालयातील अध्यापन दर्जेदार, स्पर्धा परीक्षांशी सुसंगत आणि रोजगाराभिमुख असते, तर विद्यार्थी क्लासेसकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वळले असते का? आज अनेक पालकांना असे वाटते की महाविद्यालयातील शिक्षण पुरेसे नाही. त्यामुळे ते लाखो रुपये खर्च करून खासगी कोचिंगचा पर्याय स्वीकारतात. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती ही केवळ विद्यार्थ्यांची चूक नसून शिक्षणव्यवस्थेवरील अविश्वासाचे लक्षण आहे.

शिक्षण ही सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रेरणा, शिक्षकांचे अध्यापन कौशल्य, पालकांचा दबाव, स्पर्धात्मक वातावरण आणि रोजगाराच्या असुरक्षितता या घटकांमुळे शिक्षणाचे वास्तव आकार घेत असते.

या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नजर ठेवणारे राज्य (The Surveillance State) ही संकल्पना. आज जगभरात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे सर्वत्र सीसीटीव्ही, बायोमेट्रिक डेटा आणि डिजिटल ट्रॅकिंग यांचा वापर वाढत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे डिजिटल निरीक्षण हे शिस्तीच्या नावाखाली वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण ठरू शकते. विद्यार्थ्यांचा बायोमेट्रिक (Biometric Attendance) डेटा किती सुरक्षित राहील? त्याचा वापर कोण करणार? भविष्यात त्याचा गैरवापर होणार नाही याची हमी कोण देणार? हे प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अधिक गुंतागुंतीचा ठरू शकतो. अनेक विद्यार्थी दररोज लांब अंतर प्रवास करून महाविद्यालयात येतात. वाहतूक समस्या, आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदार्‍या, शेतीकाम किंवा घरकाम यामुळे नियमित उपस्थिती राखणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरते.

मुलींच्या बाबतीत तर सुरक्षेचे प्रश्न, लवकर घरी पोहोचण्याचा दबाव आणि सामाजिक बंधने यामुळे शिक्षणातील सातत्य खंडित होते. अशा परिस्थितीत बायोमेट्रिक उपस्थितीची कठोर अट सामाजिक विषमता अधिक तीव्र करू शकते.

शिक्षणातील सामाजिक वास्तव समजून घेतल्याशिवाय केवळ तांत्रिक उपायांवर भर देणे धोकादायक ठरू शकते. समाजशास्त्रज्ञ मिशेल फुको यांनी ‘शिस्तबद्ध समाज’ ही संकल्पना मांडताना सांगितले होते की आधुनिक संस्था व्यक्तींवर सतत देखरेख ठेवून त्यांना नियंत्रित करतात.

बायोमेट्रिक उपस्थिती (Biometric Attendance) हा त्याच प्रक्रियेचा भाग मानला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना शिकणारे नागरिक म्हणून नव्हे, तर नियंत्रित करावयाचे घटक म्हणून पाहण्याची मानसिकता शिक्षणव्यवस्थेसाठी घातक आहे.

याचबरोबर या निर्णयामागे शिक्षणाचे व्यापारीकरण हा मोठा मुद्दा दडलेला आहे. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये प्रत्यक्षात कोचिंग क्लासेसशी संलग्न असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत. काही महाविद्यालये केवळ उपस्थिती आणि परीक्षेच्या सोयीसाठी अस्तित्वात आहेत.

अशा परिस्थितीत सरकारने फक्त विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी शिक्षणसंस्थांच्या कार्यपद्धतीची कठोर चौकशी करणे अधिक आवश्यक आहे. जे महाविद्यालय प्रत्यक्ष अध्यापन करत नाहीत, विद्यार्थ्यांना फक्त नावापुरते प्रवेश देतात किंवा क्लासेसशी आर्थिक संबंध ठेवतात, त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

नीट पेपरफुटीसारख्या घटनांनी शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास हादरला आहे. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि पालकांमध्ये भीती वाढते. पण पेपरफुटीचे मूळ कारण विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती नसून शिक्षणातील भ्रष्टाचार, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि आर्थिक स्वार्थ हे आहेत. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी हा फक्त वरवरचा उपाय ठरू शकतो.

मूळ समस्यांवर प्रहार न करता फक्त नियंत्रण वाढवणे म्हणजे आजाराचे कारण न शोधता ताप कमी करण्यासारखे आहे. या निर्णयाचा मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. आधीच स्पर्धा परीक्षा, गुणांची शर्यत, पालकांच्या अपेक्षा आणि करिअरची चिंता यामुळे विद्यार्थी प्रचंड मानसिक दबावाखाली आहेत.

अशा परिस्थितीत हजेरी ही आणखी एक सक्ती बनल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये ताण वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षण आनंददायी आणि प्रेरणादायी असण्याऐवजी ते अधिक यांत्रिक आणि नियंत्रित होऊ शकते.

सरकारला जर खरोखरच विद्यार्थ्यांची हजेरी वाढवायची असेल, तर त्यासाठी केवळ बायोमेट्रिक मशीन पुरेसे नाहीत. महाविद्यालयांमधील अध्यापनाची गुणवत्ता वाढवणे, प्रयोगशाळा व ग्रंथालये सक्षम करणे, शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, करिअर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात यावेसे वाटले पाहिजे; केवळ मशीनसमोर अंगठा लावण्यासाठी नव्हे. आजच्या काळात शिक्षण हे केवळ प्रमाणपत्र मिळविण्याचे साधन राहिले नाही; ते सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक सुरक्षितता आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे माध्यम आहे. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेकडे विश्वास आणि सहभाग या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

बायोमेट्रिक उपस्थितीमुळे तात्पुरती शिस्त निर्माण होईलही; पण शिक्षणातील गुणवत्ता, समानता आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी अधिक व्यापक सुधारणांची गरज आहे. प्रश्न मशीनचा नाही, तर शिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानाचा आहे.

विद्यार्थ्यांना वर्गात आणण्यासाठी नियंत्रण महत्त्वाचे की प्रेरणा? शिक्षणाला मानवी चेहरा द्यायचा की डिजिटल निरीक्षणाचे केंद्र बनवायचे? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.