देशातील नक्षलप्रभावित 11 जिल्ह्यांमध्ये साडेतीन डझन जागांपैकी 40 टक्‍के जागांवर गेल्या 25 वर्षांपासूूून प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा राहिला आहे. छत्तीसगड, पश्‍चिम बंगाल वगळता अन्य नक्षलग्रस्त भागात प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांसाठी मोठे आव्हान उभे केले आहे. छत्तीसगडमधील नक्षल प्रभावित जागांवर गेल्या सहा लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्ये टक्‍कर होत आहे. तथापि, पश्‍चिम बंगालमध्ये माकपा आणि तृणमूल कॉंग्रेसचेच प्रभुत्व राहिले आहे.

निवडणूक आयोगाचे गेल्या सहा निवडणुकांचे आकडे पाहिल्यास पश्‍चिम बंगालमधील झाडग्राम या नक्षलग्रस्त मतदारसंघात 2014 मध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि 2009 मध्ये माकपाने विजय मिळवला होता. मिदनापूर आणि बांकुरा मतदारसंघात 1996 ते 2009 पर्यंत माकपाचे वर्चस्व राहिले. 2014 च्या निवडणुकीत या दोन्ही जागी तृणमूल कॉंग्रेसला विजय मिळाला. बस्तर, कांकेर, लोहरदगा, खुंटी, पलामू, गिरीडीह, रांची, गया, नवादा, पश्‍चिम चंपारण, सासाराम, बोलांगीर, कोरापुट, बालाघाट, चंदौली या जागांवर भाजपाचा प्रभाव राहिला. झारखंडमधील चतरा, पलामूसारख्या नक्षलप्रभावित जागांवर झामुमो, राजदसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा राहिला आहे.

खुंटी, गिरीडीह, धनबाद आणि रांची या जागांवर भाजपाने आपला प्रभाव कायम राखला खरा; पण या जागांवर भाजपाला प्रादेशिक पक्षांशी कडवा सामना करावा लागला. लोहरदगा मतदारसंघात भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्ये टक्‍कर झाली. बिहारमधील जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, बांका, वैशाली आणि मुजफ्फरपूर या नक्षलग्रस्त जागांवर गेल्या सहा निवडणुकांपासून जदयू, राजद, लोजपा यांसारख्या पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे. औरंगाबादच्या जागेवर जनता दल किंवा समता पक्षाने कॉंग्रेसला आव्हान दिले होते, तर नवादा मतदारसंघातून राजदने 1999 आणि 2004 मध्ये विजय मिळवला होता. मुजफ्फरपूरच्या जागेवर गेल्या सहा लोकसभा निवडणुकांमध्ये 2014 चा अपवाद वगळता प्रादेशिक पक्षांचेच वर्चस्व राहिले आहे. केरळमधील पलक्‍कडच्या जागेवर 1996 ते 2014 पर्यंत माकपाच विजयी होत आला आहे. एकंदरीत, नक्षलग्रस्त लाल किल्ल्यांमध्ये असणाऱ्या एकूण जागांपैकी 40 टक्‍के जागांवर तेलगू देसमा पार्टी, टीआरएस, झामुमो, राजद, जदयु, लोजपा, वायएसआर कॉंग्रेस, अपना दल, हम, रालोसपा यांसारख्या पक्षांना यश मिळाले आहे.