Amit Shah – देशात २१ राज्यांमधील भाजप-नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार २०२९ पूर्वी समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करतील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा २५ वर्षांचा प्रवास आणि केंद्राच्या गेल्या १२ वर्षांतील कामगिरीवर प्रकाश टाकताना शहा पत्रकारांशी बोलत होते.

शहा म्हणाले, तिहेरी तलाक रद्द करण्यात आला असून मुस्लिम महिलांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. आम्ही अनेक राज्यांत समान नागरी संहिता आणली आहे. भाजप-एनडीएची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये आम्ही २०२९ पूर्वी यूसीसी लागू करू.

सरकारने भारतीय न्याय संहितेद्वारे देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था बळकट केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये एका वर्षात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळवून देणे सुनिश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कलम ३७० आणि ३५ए रद्द करण्याची प्रक्रिया एकही थेंब रक्त न सांडता किंवा एकही गोळी न झाडता पूर्ण करण्यात आली आणि काश्मीर आता भारताशी पूर्णपणे एकरूप झाला आहे. सरकारने पाच दशकांपासून चालत आलेला नक्षलवाद संपवला आणि देशाच्या ईशान्य भागात १४ हून अधिक शांतता करार केले.

९,००० हून अधिक लोकांनी शरणागती पत्करली आहे आणि आज आम्ही ईशान्य भारताला विकासाच्या मार्गावर नेले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक आणि ऑपरेशन सिंदूर यांसारख्या कारवाईंमुळे दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलता धोरण प्रस्थापित झाले आहे.

घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा पुनरुच्चार

बांगलादेशी घुसखोर आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये त्यांचा शोध घेण्याबाबत विचारले असता, शहा म्हणाले, त्यांना ओळखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती किंवा साधने सरकार उघड करणार नाही. तुम्ही गृहमंत्र्यांना त्या पद्धती सार्वजनिक करण्यास आणि ती प्रक्रिया कशी राबवली जाईल हे सांगण्यास सांगत आहात.

मग आम्ही त्यांना पकडणार कसे? त्यांनाही त्याबद्दल माहिती मिळेल, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. देशातील बेकायदेशीर घुसखोरांना शोधून त्यांना देशाबाहेर काढण्याच्या सरकारच्या निर्धाराचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.