Political News – अशांततेची सुरुवात एका विशिष्ट कथनातून (नॅरेटिव्ह) होते. त्यानंतर अराजकतावादी आणि टोकाच्या विचारसरणीचे घटक त्या पोकळीचा फायदा घेतात. यातील काही घटक देशांतर्गत, तर काही सीमापार असलेल्या शक्तींकडून प्रेरणा घेतात.

अशा प्रयत्नांमुळे लोकांचा विश्वास डळमळीत होईल आणि जेव्हा मतपेटीचे महत्त्व संपते, तेव्हा रस्त्यावरील आंदोलनांचे महत्त्व वाढते, असे खुले पत्र ४२ निवृत्त न्यायाधीशांच्या एका गटाने लिहून इशारा दिला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार यादीतील सुधारणांविरुद्ध विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली जात असतानाच हे पत्र समोर आले आहे. या पत्रात निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि इतर घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याच्या सुरू असलेल्या मोहिमेबद्दल निवृत्त न्यायाधीशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

या पत्रात राजकीय पक्षांवर कडक शब्दांत टीका करण्यात आली आहे.पत्रात म्‍हटले आहे की, आम्ही हे पत्र लिहीत आहोत कारण अशा वेळी गप्प  राहणे हा तटस्थ पर्याय उरत नाही. आमची चिंता गंभीर आहे. भारताच्या घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत.

या हल्ल्यांच्या केंद्रस्थानी भारताचा निवडणूक आयोग आहे. ज्या न्यायव्यवस्थेचा आम्ही अत्यंत आदर करतो, ती उच्च न्यायपालिका आणि वैधानिक संस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत. हे हल्ले म्हणजे काही तर्कसंगत टीका नव्हे, याकडे न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.

ही राजकीय स्वार्थातून प्रेरित झालेली एक सुनियोजित मोहीम असल्याचे दिसते. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला अस्थिर केल्यास त्याचे अत्यंत विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात, याची यात फारशी पर्वा केलेली दिसत नाही.

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थन करताना, स्वाक्षरी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी यावर भर दिला की, ही कायदेशीररित्या स्थापित प्रक्रिया असून तिचा उद्देश स्वच्छ आणि अचूक मतदार याद्या सुनिश्चित करणे हा आहे, असेही त्यात नमूद केले आहे.

या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतरांचा समावेश आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. पंकज मित्तल यांनीही स्वाक्षरी केली आहे.

…बदनामी करणे नव्हे

अत्यंत प्रतिष्ठित आणि व्यापक विश्वास असलेल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याच्या उद्देशाने द्वेषपूर्ण प्रचार मोठ्या प्रमाणावर केला आणि पसरवला जात आहे.

निवडणुकांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अशांतता पसरू शकते आणि अराजकतावादी घटकांना बळ मिळू शकते. संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही अधिकार आहे, पण त्यांची बदनामी करणे नव्हे, असेही पत्रात म्हटले आहे.