Shiv Sena Symbol Case : शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या (Shiv Sena Symbol Case) मालकी हक्कावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात शिंदे गटाने पुन्हा एकदा अत्यंत निर्णायक आणि आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या ताज्या सुनावणीत शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवत जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेच्या अंतर्गत घटनेचा धागा पकडत कौल (Shiv Sena Symbol Case) यांनी उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर कोंडी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केल्याने या प्रकरणाला आता एक नवे आणि नाट्यमय वळण मिळाले आहे.

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच ॲड. नीरज कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणासह घटनेच्या दहाव्या शेड्युलचा संदर्भ देत आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर भर दिला. मात्र, त्यांचा सर्वात मोठा आघात थेट शिवसेनेच्या मूळ घटनेवर होता. शिवसेनेची २०१८ ची सुधारित घटना निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत दप्तरी नोंदच नाही, हा मुद्दा त्यांनी अत्यंत जोरकसपणे मांडला.

२०१८ च्या कथित घटनेत निवडणूक आयोगाच्या अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले असून तिची अंमलबजावणी नियमानुसार झालेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध असलेल्या २०११ च्या वैध घटनेनुसारच निकाल दिला आणि तो पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असा दावा कौल यांनी केला. आयोग केवळ अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच निर्णय घेऊ शकतो, हा मुद्दा त्यांनी वारंवार अधोरेखित केला.

यासोबतच पक्षांतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न उपस्थित करत कौल यांनी ठाकरे गटाच्या (Shiv Sena Symbol Case) कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद पक्षात सर्वोच्च असले तरी ते थेट निवडून आले पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

पक्षप्रमुख, नेते आणि उपनेते यांची निवड ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी तसेच प्रतिनिधीसभेच्या माध्यमातूनच झाली पाहिजे; लोकशाही प्रक्रियेला बगल देऊन घेतलेले निर्णय वैध ठरत नाहीत, असे सांगत त्यांनी ठाकरे गटाच्या अंतर्गत अधिकारांनाच आव्हान दिले.

एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद हा केवळ विधिमंडळापुरता मर्यादित नसून तो थेट पक्षाच्या तळागाळापर्यंत कसा पोहोचला होता, याचे वास्तवही कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडले.

जून २०२२ मध्ये दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, गटनेते आणि मुख्य प्रतोद (व्हिप) यांच्या परस्परविरोधी नियुक्त्या यावरून हा संघर्ष राजकीय पक्षाच्या गाभ्यापर्यंत गेला होता हे सिद्ध होते. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत, हे सांगत कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू भक्कमपणे मांडली. प्रत्येक सुनावणीत पक्षघटनेच्या मुद्द्यावर शिंदे गटाकडून होत असलेल्या या धारदार युक्तिवादामुळे (Shiv Sena Symbol Case) उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.