Rajkumar Badole : महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा आणि उप-वर्गीकरणाच्या माध्यमातून भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजकुमार बडोले (Rajkumar Badole) यांनी केला.

बडोले (Rajkumar Badole) यांनी अनुसूचित जातींमधील उप-वर्गीकरणाबाबतच्या न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती (निवृत्त) अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. ज्यामध्ये राज्यांना अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गांतर्गत उप-श्रेणी तयार करण्याची मुभा देण्यात आली होती. एका महिन्यापूर्वी सादर झालेला हा अहवाल सरकारने अद्याप प्रकाशित केलेला नाही.

सरकारने यावर आक्षेप आणि मते मागवली होती. या कृतीमुळे अनुसूचित जाती समुदायांकडून आंदोलने सुरू झाली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण अनुसूचित जातीला एकच एकसंध घटक मानले होते, असे बडोले (Rajkumar Badole) यांनी गोंदिया येथील आंदोलकांच्या सभेत बोलताना सांगितले.

त्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये या समुदायाला आरक्षणाचे सुरक्षाकवच दिले होते. आता मात्र सरकार या समुदायाचे तुकडे करत आहे आणि भावा-भावांत भांडणे लावत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

बडोले म्हणाले, ५९ अनुसूचित जातींमधील एकही विद्वान प्रतिनिधी किंवा तज्ज्ञाचा समावेश न करताच सरकारने बदर समितीची घाईघाईने स्थापना केली. सरकारने हा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक केला पाहिजे. संसदेत कायदा संमत करून उप-वर्गीकरणाबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

भाजपचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनीही या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आणि म्हटले की, आरक्षण हा जरी एक संवेदनशील विषय असला, तरी नवीन मुद्द्यांमुळे समाजात संभ्रम निर्माण होत आहे.

मूळ आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता, सर्वप्रथम जात जनगणना करणे आवश्यक आहे. जनतेच्या मागण्यांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून लढा देऊ आणि सरकारला हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडू, असे त्यांनी म्हटले.