Radhakrishna Vikhe Patil – राज्‍यातील अपुऱ्या पर्जन्‍यमानाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर, तसेच धरणातील उपलब्‍ध पाणीसाठा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्‍ट २०२६ पर्यंत नागरिकांना पिण्‍याच्‍या पाण्‍यासाठीच राखीव ठेवण्याचे आदेश जलसंपदामंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. पुणे विभागातील धरणांमध्ये उपयुक्‍त जलसाठा गतवर्षीच्‍या तुलनेत कमी असल्‍याने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळण्याच्या सूचनाही विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या आहेत.

सिंचन भवनामध्‍ये जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्‍या उपस्थितीत कृष्‍णा व गोदावरी लाभक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा, अगामी मान्‍सूनची परिस्थिती यासंदर्भात महत्‍वपूर्ण बैठक झाली. या वेळी कृष्‍णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्‍यासह मुख्‍य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

विखे पाटील यांनी सांगितले, की सद्यस्थितीत राज्‍यातील धरणांमध्ये उपयुक्त जलसाठा एकूण २५ टक्के असून, तो गतवर्षीच्‍या तुलनेत कमी आहे. यावर्षीचे पर्जन्‍यमान आतापर्यंत अत्‍यल्‍प झाल्‍यामुळे धरणात पाणी आले नाही, हे त्‍यामागील प्रमुख कारण आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्‍टपर्यंत पिण्‍याचे पाणी उपलब्‍ध होण्‍यासाठी हे पाणी राखीव ठेवण्‍याच्‍या सूचना या बैठकीत मंत्र्यांनी प्राधान्‍याने दिल्‍या आहेत.

जलसंपदा विभाग, जिल्‍हाधिकारी, महापालिका, जिल्‍हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्‍यात प्रभावी समन्‍वय ठेवून पाणी व्‍यवस्‍थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्‍याचे या वेळी निश्चित करण्‍यात आले. धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्‍याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत असलेल्‍या पाण्‍याचा वापर अत्‍यंत जपून करावा. आगामी मान्‍सूनच्‍या अनिश्चिततेच्‍या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्‍येक जिल्‍ह्यासाठी स्‍वतंत्र कृती आराखडा तयार करतानाच पिण्‍याच्‍या पाण्‍याचा पुरवठा, ग्रामीण व शहरी भागातील टंचाई निवारण आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करण्‍यावर भर देण्‍याबातही बैठकीत ठरविण्‍यात आले.

शेती आवर्तन बंद
राज्य शासनाकडून धरणातील पाणी हे पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना खडकवासला पाटबंधारे विभागाला मिळतातच शनिवारी दुपारी तीन वाजता खडकवासला धरणातून शेतीसाठी सोडण्यात येणारे आर्वतन बंद करण्यात आले, अशी माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.

बेकायदेशीर उपशावर कारवाई
​पाणीटंचाईचा गैरफायदा घेऊन धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांमधून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत पाणी उपसा होण्याची शक्यता असते. हा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके तयार करून नियमित तपासणी व गस्त घातली जाईल. अनधिकृतपणे लावलेल्या मोटारी, पाइपलाइन, पंप आणि इतर साधनसामग्री जप्त करून संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन बेकायदेशीर पाणी उपशावर केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक आठवड्याला शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.