PMRDA: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी (पीएमआरडीए) एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू झाल्याने, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या हद्दीलगतच्या गावांमधील शेती झोन जमिनींवर रहिवासी बांधकामासाठी परवानग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या क्षेत्रांतील रस्ते जोडणीबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी परिपत्रकाद्वारे विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यामुळे हजारो जागामालक व नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, बांधकाम क्षेत्रासह नियोजित विकासालाही चालना मिळणार आहे.

यूडीसीपीआर नियमावलीनुसार महापालिका हद्दीपासून २ किलोमीटर, नगरपरिषद हद्दीपासून १ किलोमीटर आणि नगरपंचायत हद्दीपासून अर्धा किलोमीटर अंतरातील शेती विभागातील जमिनींवर निर्धारित अधिमूल्य आकारून रहिवासी विभागातील अनुज्ञेय वापरास परवानगीची तरतूद आहे.

मात्र, अशा विकासासाठी संबंधित क्षेत्रात सलग व परस्पर जोडलेले रस्त्यांचे जाळे असणे अपेक्षित आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी पीएमआरडीएने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.