क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे संपूर्ण राज्यात परिसंवाद संपन्न

पुणे – जी.एस.टी. मधील सवलतीच्या दराचा फायदा सामान्य ग्राहकास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यापूर्वी 12 टक्‍के जी.एस.टी.मुळे ग्राहकांच्या भोगवटा प्रमाणपत्र अथवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पामध्ये फ्लॅट बुकिंग करण्याचा कल होता. मात्र, नवीन नोटिफिकेशनमुळे राज्यभर बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये चांगल्या प्रमाणात सदनिकांची बुकिंग होईल, अशी खात्री असल्याची भावना “क्रेडाई महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी मंगळवारी व्यक्‍त केली.

जी.एस.टी.च्या योजनेची माहिती सर्व विकसकांना तसेच चार्टर्ड अकाउंटंट, जी.एस.टी. कन्सलटंट यांना व्हावी, यासाठी “क्रेडाई महाराष्ट्र’तर्फे राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये परिसंवादाचे आयोजन केले होते.

केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2019 पासून घर बांधणीच्या प्रकल्पासाठी पूर्वीच्या 12 टक्‍के आणि 8 टक्‍के जी.एस.टी. दरावरून 5 टक्‍के आणि 1 टक्‍के इतका दर कमी करून भरघोस सवलत देऊ केली आहे. यामध्ये पूर्वीचा 12 टक्‍के आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी 8 टक्‍के इतका जी.एस.टी. दर असताना बांधकाम व्यावसायिकास हा “इनपूट’ क्रेडीटमधून मिळणारी वजावट घेऊन परिणामकारक जी.एस.टी. हा 5 टक्‍के ते 6 टक्‍के इतकाच होत होता. बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक त्याचा फायदा फ्लॅटच्या ग्राहकास फ्लॅटच्या दरांमध्ये सवलतीद्वारे देत होते. मात्र, आता सरकारने थेट ग्राहकाला 5 टक्‍के आणि परवडणारी घरे अर्थात नॉन मेट्रो शहरांसाठी ज्या सदनिकांचे चटई क्षेत्र 90 चौ.मी.पेक्षा कमी व सदनिकांची एकूण किंमत 45 लाखांच्या आत असेल तर त्याला 1 टक्‍के जी.एस.टी. दर लागू केला आहे. या जी.एस.टी.च्या योजनेमध्ये मात्र विकसकास “इनपुट’ क्रेडीटची वजावट घेता येणार नाही. या नवीन योजनांची बांधकाम व्यावसायिकांना योग्य माहिती व्हावी, तसेच अंमलबजावणीमधील संभ्रमावस्था दूर व्हावी या उद्देशाने “क्रेडाई महाराष्ट्र’तर्फे सोलापूर, जळगाव, मालेगाव, सातारा, नाशिक, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सावंतवाडी, अमरावती, धुळे, कोल्हापूर अशा शहरांतील स्थानिक क्रेडाईच्या सहकार्याने नजीकच्या शहरांतील बांधकाम व्यावसायिक, चार्टर्ड अकाउंटंट, जी.एस.टी. कन्सलटंट यांना एकत्र करून व्यापक परिसंवादाचे आयोजन केले होते. यावेळी चार्टर्ड अकाउंटंट संकेत शहा, चेतन ओसवाल, पोतदार यांनी उपस्थितांचे मार्गदर्शन करून त्यांच्या शंकांचे निरसन देखील करण्यात आले.

“निर्णय घेण्यासाठी परिसंवाद उपयोगी’
ज्या प्रकल्पाचे 31 मार्च 2019 पूर्वी बांधकाम सुरू आहे, अशा प्रकल्पांसाठी या नवीन नोटीफिकेशननुसार जी.एस.टी. लावायचा की, जुन्या पद्धतीने 12 टक्‍क्‍यांप्रमाणे जी.एस.टी लावून इनपुट क्रेडीट घ्यायचे, हा निर्णय घेण्यासाठी 20 मे ही अंतिम मुदत जी.एस.टी. कौन्सिलने ठरवून दिली होती. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी हा परिसंवाद उपयोगी ठरल्याच्या भावना विकसकांनी व्यक्त केल्याचे परीख यांनी सांगितले.

फ्लॅट विक्रीच्या दरामध्ये होणार वाढ
“इनपुट’ क्रेडीट वजावटीची संधी निघून गेल्याने बांधकामासाठी होणारा खर्च 250 ते 300 रुपये प्रति चौ.फुट इतका वाढला आहे. त्यामुळे पर्यायाने बांधकाम व्यावसायिकांना फ्लॅट विक्रीच्या दरामध्ये थोडी वाढ करावी लागणार असल्याचेही परीख यांनी सांगितले.