प्रकाश गायकर

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत सुमारे ४३० कोटी रुपयांची निविदा राबविली आहे. प्रकल्पाची मंजुरीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असताना आता जागा ताब्यात नसताना देखील कामाचा आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला जात आहे. जागा ताब्यात नसताना कामाचा आदेश देण्याची इतकी घाई का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरातील इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नदीपात्राचे सुशोभीकरण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाची निविदा अंतिम करून कामाचे आदेश देताना, भविष्यातील कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी एकूण आवश्यक जागेपैकी किमान ७० टक्के जागा प्रशासनाच्या ताब्यात असणे आवश्यक असते.

जागाच ताब्यात नसेल तर ठेकेदाराला काम सुरू करता येत नाही, ज्यामुळे प्रकल्प रेंगाळतो आणि पर्यायाने प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. असे असतानाही, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाच्या बाबतीत या नियमाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

याबाबत बोलताना एका अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींपैकी केवळ एसटीपी (एसटीपी) प्रकल्पाची जागा सध्या महापालिकेच्या पूर्णपणे ताब्यात आहे. उर्वरित नदीपात्रालगतची जागा आणि इतर आवश्यक जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत.

अनेक ठिकाणी भूसंपादनाची प्रक्रिया कागदावरच आहे. असे असतानाही, प्रशासनाने केवळ एसटीपीची जागा ताब्यात दाखवून तब्बल ४३० कोटी रुपयांच्या संपूर्ण कामाचे आदेश ठेकेदार कंपनीला बहाल केले आहेत. दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

नदीकाठची जागा ताब्यात नसताना कामाचे आदेश दिल्यामुळे जर काम रखडले, तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थितीत केला जात आहे. या संशयास्पद घाईमुळे इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प खरोखरच वेळेत पूर्ण होणार की केवळ कागदावरच राहणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे नाव अन कामाचा आदेश
जागा ताब्यात नसताना वर्क ऑर्डर दिलीच कशी, असा थेट प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. केवळ एका प्रकल्पाची जागा ताब्यात असताना संपूर्ण ४०० कोटींहून अधिक रकमेच्या कामाचे आदेश देणे नियमात बसते का, याबाबत महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.

दरम्यान, या कामासाठी ठेकेदाराला आदेश देताना शहरातील एका राजकीय पुढाऱ्याने मुख्यमंत्री साहेबांचा आदेश असल्याचे सांगत आयुक्तांकडून मान्यत घेतल्याचे बोलले जात आहे. यावरून महापालिका वर्तुळात आता उलट सुलट चर्चा रंगली आहे.

स्थायीत आयत्यावेळी मिळाली मान्यता
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी एसटीपी बांधणी, नदीकाठावर पाइपलाइन टाकणे, या प्रस्तावाला स्थायी समितीने ऐनवेळी मंजुरी दिली. सुमारे ४३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला.

केंद्र सरकारच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत सुमारे ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण कमी करणे, जलगुणवत्ता सुधारणे, नदीकाठाचे संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि नागरिकांसाठी पर्यावरणपूरक नदीकिनारा विकसित करण्यात येणार आहे.

या कंपनीला कामाचे आदेश
महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी एकूण आठ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी तीन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरल्यानंतर छाननी करण्यात आली. या प्रक्रियेत मे. एल.सी. इन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीची निविदा पात्र ठरली. तर पाच ठेकेदार अपात्र झाले.

निविदा प्रक्रियेत अंतिम झालेली ४३० कोटी ७५ लाख ६१ हजार ७७७ रुपयांची मे. एल.सी एन्फ्रा. प्रा. लि. कंपनीची निविदा स्थायी समितीने मंजूर केली आहे. प्रकल्पाची कामकाजाची मुदत ३६ महिने निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, इंद्रायणी नदी पात्रालगत ६० एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

Protest by tribal students : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे संभाजी उद्यानासमोर आंदोलन