Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्‍या लेखा विभागातील ६० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यात सत्ताधारी पक्षासह प्रशासनाने बोटचेपी भूमिका घेतली असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला असून तो राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. त्यामध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

मात्र, या घोटाळ्यात सहभागी असलेले कर्मचारी, ठेकेदार, नगरसेवक यांना सहीसलामत सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सर्वात मोठा घोटाळा सत्ताधारी व प्रशासनाने दाबला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

महापालिकेतील लेखा विभागातील ६० कोटीच्या घोटाळ्यावर आयुक्तांनी शिक्कामोर्तब केले. या प्रकरणातील केंद्रस्थानी असलेले मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शासनाच्या वित्त विभागाला अहवाल पाठवला आहे. या व्यतिरिक्त आयुक्तांनी या प्रकरणात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. वास्तविक, महापालिकेत सभागृहाच्या बाहेर ठेकेदारांनी नगरसेवकांच्या सह्या घेतल्या.

तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करत उपसूचना केल्या. त्यातून तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले संबंधित ठेकेदारांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली. असे असताना संबंधित ठेकेदार, नगरसेवक व यामध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट क्लीन चीट देण्यात आली आहे. चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये यांच्याबाबत एक शब्दही लिहण्यात आला नाही. तर दुसरीकडे आयुक्तांनी देखील फक्त मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीच यामध्ये दोषी असल्याचे म्हटले आहे.

तर ज्यांनी हा घोटाळा बाहेर काढला त्या स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी देखील नगरसेवक, ठेकेदारांची यामध्ये काही चूक नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने प्रवीण जैन यांचा बळी देत बाकी सहभागी असलेल्यांना क्लीन चीट देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापौर व सभापतींच्या भूमिकेवर संशय
अहवालाबाबत पत्रकार परिषद घेत माहिती देताना महापौर रवि लांडगे व स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांचा जैन वगळता या बोगस उपसूचनांसंबधीत इतरांबाबत बचावात्मक पवित्रा घेतला. काही नगरसेवकांनी योग्य उपसूचना समजून स्वाक्षऱ्या केल्या. ते तपासण्याचे काम लेखा विभागाचे होते.

त्यांनी बिले दिली असून त्यांनी हा संपूर्ण घोटाळा केल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले. नगरसेवकांचा बिले देण्यात थेट संबध नसल्याचा दावाही दोघांनी केला. हा घोटाळा सभापती बारणे यांनी काढला असून सुरूवातीला त्यांनी तीव्र भूमिका घेतली होती. मात्र आता ते काहीसे मवाळ झाले असून त्यांच्या भूमिकेवर देखील संशय व्यक्त केला जात आहे.

भाजपने काढलेल्या घोटाळ्यात भाजपचीच बदनामी कशी?
यावरून नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांनी पुन्हा एकदा मुक्ताफळे उधळत पत्रकारांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात भाजपची बदनामी झाली असल्याचा दावा त्यांनी मंगळवारी (दि. १९) पत्रकार परिषदेत केला.

मात्र, हा आर्थिक घोटाळा भाजपच्याच स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी बाहेर काढला आहे. त्यामुळे त्यांच्याच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांने काढलेल्या घोटाळ्यामुळे त्यांचाच पक्ष कसा बदनाम झाला? भाजपमधील पदाधिकारी यामध्ये सामील असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाला यामुळे आणखी बळ मिळत आहे.

‘ या प्रकरणात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अहवाल राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला पाठवला आहे. यामध्ये प्रक्रिया दुसरे कोणी केली असली तरी अंतिम मुख्य अधिकाऱ्याने केले आहे. त्यामुळे यामध्ये इतर कोणी दोषी नाही. चौकशी समितीने देखील तसे काही भाष्य केले नाही. ज्या नगरसेवकांच्या सह्या खोट्या आहेत त्यांनी पोलीस तक्रार करावी. ज्या कामांची बिले अदा झाली आहेत, त्या कामांची चौकशी सुरू आहे. त्याची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बिल वसूल करणे किंवा इतर कोणी दोषी आहे का? याबाबत कार्यवाही करू.’ – डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त. महापालिका.

चर्चेत : ‘सीबीएसई’ त्रिभाषा सूत्र