– दिपाली कांबळे CBSE : सीबीएसईच्या (CBSE) नव्या परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असेल आणि त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक राहील. या निर्णयामुळे देशभरात पुन्हा एकदा भाषा आणि शिक्षण यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये मातृभाषेबद्दल आत्मीयता वाढावी आणि भारतीय भाषांचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत त्रिभाषा सूत्राला (CBSE) विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अनेक शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा अनिवार्य स्वरूपात शिकवल्या जात होत्या, तर तिसर्या भाषेसाठी विद्यार्थ्यांना फ्रेंच, जर्मन किंवा इतर परदेशी भाषा निवडण्याची मुभा होती. मात्र आता भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या धोरणातून स्पष्टपणे दिसून येतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने मातृभाषेतून (CBSE) शिक्षणावर भर दिला आहे. संशोधन असे सांगते की, मुलांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेत मिळाल्यास त्यांची समज, अभिव्यक्ती आणि बौद्धिक विकास अधिक प्रभावी होतो. मराठी, तमिळ, कन्नड, बंगाली, तेलुगू, संस्कृत अशा विविध भारतीय भाषांच्या अभ्यासामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या सांस्कृतिक वारशाची जाणीव होईल. CBSE आज जागतिकीकरणाच्या युगात इंग्रजीला रोजगार आणि प्रगतीची भाषा मानले जाते; मात्र याच प्रक्रियेत अनेक स्थानिक भाषा दुर्लक्षित होत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांचा आपल्या मातृभाषेशी असलेला संबंध कमकुवत होत चालला आहे. त्रिभाषा सूत्रामुळे ही दरी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. या निर्णयाचे वास्तवही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणतेही धोरण कागदावर आकर्षक दिसते; पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही खरी कसोटी असते. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात त्रिभाषा सूत्र प्रभावीपणे राबवणे हे मोठे आव्हान आहे. अनेक शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये गणित, विज्ञान आणि इंग्रजीचे शिक्षक उपलब्ध नसताना विविध भारतीय भाषांचे प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करणे सोपे नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या राज्यातील सीबीएसई शाळेत विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा म्हणून एखादी भाषा निवडली, तर त्या भाषांचे योग्य शिक्षक कोठून आणायचे? त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्यमापन पद्धती तयार करणे ही मोठी जबाबदारी असेल. शहरी भागातील नामांकित शाळांना कदाचित ही अंमलबजावणी शक्य होईल; परंतु ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शाळांसाठी हे आव्हानात्मक ठरू शकते. याशिवाय विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच दहावीच्या विद्यार्थ्यांवर स्पर्धा, परीक्षा आणि करिअरची चिंता असते. त्यात आणखी एका भाषेचा प्रभावी अभ्यास करणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी कठीण जाऊ शकते. भाषा शिकणे ही आनंददायी आणि अनुभवाधारित प्रक्रिया असावी लागते; ती केवळ गुणांसाठी शिकवली गेल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेविषयी नकारात्मकता निर्माण होऊ शकते. त्रिभाषा सूत्रावर (CBSE) राजकीय आणि प्रादेशिक वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतात भाषा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. दक्षिण भारतात हिंदी विरोधी आंदोलनांचा इतिहास आहे. काही राज्यांना केंद्र सरकार भारतीय भाषांच्या नावाखाली विशिष्ट भाषेला प्राधान्य देत असल्याची भीती वाटू शकते. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करताना संवेदनशीलता आणि समन्वय आवश्यक असेल. कोणत्याही भाषेची सक्ती न करता विद्यार्थ्यांना आणि राज्यांना लवचिक धोरण वापरू देणे अधिक योग्य ठरेल. खरंतर, बहुभाषिकता ही भारताची ताकद आहे. अनेक भारतीय सहजपणे दोन तीन भाषा वापरतात. आजच्या जगात बहुभाषिक व्यक्तींना अधिक संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा मूळ उद्देश योग्य आणि दूरदृष्टीचा म्हणता येईल. मात्र त्यासाठी भाषाशिक्षणाचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. भाषा शिकवताना केवळ व्याकरण आणि पाठांतरावर भर न देता संवादकौशल्य, साहित्य, लोकसंस्कृती आणि व्यवहारातील वापर यांवर भर देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना भाषा ‘विषय’ म्हणून नव्हे तर ‘संस्कृतीचा अनुभव’ म्हणून शिकवली गेली पाहिजे. तंत्रज्ञानाचाही यासाठी प्रभावी वापर करता येईल. डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन भाषा प्रयोगशाळा, ऑडिओ-व्हिज्युअल साधने यांमुळे भाषाशिक्षण अधिक सोपे आणि आकर्षक होऊ शकते. त्रिभाषा सूत्र यशस्वी व्हायचे असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. शिक्षक भरती, प्रशिक्षण, आर्थिक तरतूद आणि अभ्यासक्रम विकास यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. केवळ परिपत्रक काढून भाषिक क्रांती घडत नाही; त्यासाठी शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्या लागतात. या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, भारतीय भाषांना प्राधान्य देताना इंग्रजीचे स्थान काय राहणार? आजच्या रोजगारकेंद्री आणि जागतिक स्पर्धेच्या युगात इंग्रजीचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि जागतिक संवादात इंग्रजीचा प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे भारतीय भाषांचे संवर्धन करताना इंग्रजीविरोधी भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही. गरज आहे ती संतुलन साधण्याची. विद्यार्थ्यांनी मातृभाषेत विचार करण्याची क्षमता आणि इंग्रजीत संवाद साधण्याची कौशल्ये विकसित केली पाहिजेत. शेवटी, सीबीएसईचे त्रिभाषा सूत्र हे भारताच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक समृद्धीचे जतन करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतीय भाषांना नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या निर्णयात आहे. मात्र कोणतेही शैक्षणिक धोरण यशस्वी होण्यासाठी त्यामागे मजबूत पायाभूत व्यवस्था, प्रशिक्षित शिक्षक, संवेदनशील अंमलबजावणी आणि विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन आवश्यक असतो. अन्यथा चांगल्या उद्देशाने आणलेले धोरणही केवळ औपचारिकता बनून राहते.
