– उत्तम पिंगळे

जीएसटी कमी झाला, तो किती झाला? कशावर झाला? त्याचे प्रमाण काय? वस्तूची किंमत नक्की किती कमी होईल? याची अनेकांना माहिती नाही, फक्त कमी झाला एवढंच.

नुकतेच पंतप्रधानांनी सर्वांना जीएसटी गिफ्ट दिले व अनेक वस्तूंचे दर कमी केले हे खरे आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे की या सर्व कमी केलेल्या दरांचा ग्राहकांना थेट किती फायदा होणार? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. नीट विचार केल्यावर समजून येईल की ग्राहकांच्या हाती विशेष काही लागत नसून यात मोठमोठे उद्योगपती व औद्योगिक तसेच सेवा कंपन्या मालामाल होणार आहेत. काही गोष्टी आपण ढोबळ बाबतीने समजून घेऊ.

एकाने सिमेंटची पिशवी 330 रुपयाला घेतली होती. आता जीएसटी कमी झाल्यावर ती किंमत 315 झाली. आता पूर्वी 28% जीएसटी लावून तिची किंमत 330 होती. म्हणजेच मूळ किंमत 258 होती व त्यावर 28 टक्के जीएसटी लावून ती 330 झाली. आता जर 18% जीएसटी झालेला आहे तर 258 वर 18% लावले तर ती 305 रुपयांच्या आसपास होते. पण ती 315 रुपयाला मिळाली, मग वरचे दहा रुपये गेले कुठे? याचाच अर्थ मूळ किंमत सिमेंट कंपनीने वाढवली आणि मग 315 किंमत आली. म्हणजे काहीही न करता ती 315 झाली.

बरं हे एवढ्यावरच थांबत नाही पुढची गंमत अजून आहे. या सिमेंटचा एक घटक असतो लाइम स्टोन तो जवळजवळ 15% पर्यंत सिमेंटमध्ये असतो. आता त्याच्या वरचा जीएसटी 28 वरून 18 वर आणलेला आहे. म्हणजे सिमेंट कंपन्यांना हा स्टोन अजून स्वस्त मिळणार आहे. म्हणजे त्यांच्या सिमेंट उत्पादनाची किंमत कमी होणार आहे. वरच्या उदाहरणांमध्ये 258 सांगितले होते त्यामध्ये 15 टक्के वाटा जरी लाइम स्टोनचा असेल तर तो साधारण 40 रुपयांपर्यंत जाईल.

म्हणजे 31 रुपये होता त्यावर 28 टक्के जीएसटी लावून 40 होत होता. आता तो 31 रुपयाचा 36.8 होईल म्हणजे सिमेंट कंपन्यांना एका पिशवीमध्ये तीन रुपये कमीने लाइन स्टोन मिळेल म्हणजे त्यांची किंमत 258 ची खरी 255 व्हायला पाहिजे व 255 वर 18 टक्के जीएसटी म्हणजे 301 व्हायला पाहिजे. तरी ते 315 ला विकत आहेत.

म्हणजे ग्राहकांना 15 रुपये मिळत असताना पंधरा रुपये परस्पर त्यांच्या खिशात जात आहेत. हे एक वानगी दाखल उदाहरण दिलेलं आहे. म्हणजे सिमेंट कंपन्यांच्या कच्च्या मालाची किंमत कमी होऊनही ते जीएसटी प्रमाणे ग्राहकाला फायदा देण्यास तयार नाहीत. 330 ची पिशवी 301 ने मिळायला हवी ती 315 ला मिळत आहे.

आता याच्या उलट उदाहरण बघा की पॅकिंगवरचा टॅक्स पाच टक्के केलेला आहे. जो पूर्वी 12 टक्के होता. म्हणजे जे खोके, पुठ्ठाबोर्ड आहेत त्या पॅकिंग मटेरियलचे कॉस्ट कमी होईल. पण प्रत्यक्षात उलटच होणार आहे ते पॅकिंग बोर्ड किंवा पुठ्ठे आहेत त्यांना लागणारा जो कागद कच्चामाल आहे त्याच्यावरचा जीएसटी 5 % वरून 18% नेलेला आहे.

मग जे फिनिश पॅकिंग मटेरियल आहे त्याचा जीएसटी 5 टक्क्यावर आणला आणि त्याच्या कच्च्या मालावर जीएसटी 5 % वरून 18% वर नेला तर उलट याची किंमत वाढण्याची जास्त शक्यता आहे. बरं जिथे सिमेंट कंपन्या कच्चा माल स्वस्त होऊनही किंमत प्रमाणानुसार कमी करीत नाहीत तिथे कच्चामाल भाव वाढल्यावर पॅकिंग मटेरियल जे तयार होईल त्याची किंमत कमी कशी होईल? ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

आता इन्शुरन्स कंपनीचे पाहू. एका पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम 1 लाख 53 हजार गेल्या वर्षी होता. आता ते 1 लाख 50 हजार दाखवत आहेत. म्हणजे 18%चा जीएसटी धरून 1 लाख 53 हजार होतो. आता जीएसटी शून्य होऊनही फक्त 3000 कमी दाखवत आहेत. म्हणजे पूर्वीची साधारण 1 लाख 30 हजार पॉलिसीची मूळ रक्कम व त्यावर 18% जीएसटी मिळून 1 लाख 53 हजार होत होते. आता खरी पॉलिसी 1 लाख 30 हजारच्या आसपासच मिळायला हवी. पण आता कंपनीनेच 1 लाख 50 हजार किंमत दाखवलेली आहे. म्हणजेच 23 हजारची सूट मिळणार होती त्यातली 3000 आपल्याला व 20 हजार कंपनीच्या खिशात जात आहे.

सेवा क्षेत्रातल्या कंपन्या जीएसटी कमी झाल्यावर स्वतःचाच भाव वाढवत आहेत व आपल्याला थोड्याशा कमी किमतीत देऊन जीएसटी कमी झाला असं सांगत आहेत. एकूणच जीएसटी कमी म्हणजे सर्व ग्राहकांना त्याचा भरपूर फायदा होईल असं गणित मुळीच नाही. कित्येकदा काही किमती वाढूही शकणार आहेत कारण त्यांच्या कच्च्या मालास लागणारा जीएसटी वारेमाप वाढवलेला आहे. बरं जिथे कच्च्या मालावरचाही जीएसटी कमी केलेला आहे त्या कंपन्याही धड डिस्काउंट न देता ग्राहकांना तो फायदा करू देत नाहीत. तर कच्चा मालाच्या किमती वाढलेल्यांकडून काही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.

सरकारी धोरणाने एक रुपया दिला तर तो शेवटच्या गरिबाच्या हाती येईपर्यंत दहा पैसे राहतो. त्याप्रमाणे जीएसटीवर डिस्काउंट मोठा वाटला तरी तेवढ्या प्रमाणात सर्वच क्षेत्रात किमती कमी होतीलच असे नाही. याचे मुख्य कारण यांना जाब विचारणारे कोणी नाही? मोठमोठ्या कंपन्या व सेवा कंपन्या यातून बक्कळ पैसा कमवणार आहेत. आपण थोडासा डिस्काउंट मिळाल्यामुळे फक्त खूश होऊन जाणार एवढेच.