शिरूर – शिरूर तहसील कार्यालयात पुरवठा विभागात रेशन कार्ड बनवण्यासाठी घेतले जात आहेत. तहसील कार्यालयातील बजबजपुरी सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश मिळाल्यानंतर तहसीलदार कार्यवाही करण्यात अपयशी ठरले आहेत. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्या महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे. करंदीच्या कोतवालबाबत तक्रारी असताना महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी मेहरबान असल्याची प्रचिती शिरूर तालुक्‍यातील अनेक गावांतील नागरिकांना येत आहे.

करंदी येथील कोतवाल नवगिरे व त्याचा सहकारी कोतवाल हे रेशन कार्ड बनवण्यासाठी नागरिकांकडून आर्थिक लूट करीत आहे. रेशन कार्ड बनविण्यासाठी रक्‍कम दिली नाही तर चार ते पाच महिने रेशन कार्ड बनवून देत नाहीत, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल तहसीलदारांनी घेतली नाही. त्यामुळे शिरूर तहसीलची अवस्था “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी झाली आहे. अभिलेख विभागात फेरफार काढण्यासाठी कोतवाल नागरिकांकडून मोठया प्रमाणात आर्थिक लूट करीत आहेत. तक्रार करूनही तहसीलदार कार्यवाही करत नाही. त्यामुळे शिरूर तालुक्‍यातील नागरिकांतून संतापाचा सूर उमटत आहे. कोतवालांना सजाच्या ठिकाणी नियुक्‍ती करावी असा आदेश असतानाही तहसीलदार गुरु बिराजदार हे त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा झडत आहेत.

कोतवालांना सजाच्या ठिकाणी नियुक्‍त करावे, असा आदेश जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांनी लेखी दिला आहे. याबाबत शिरूर तहसिलदार कोतवालांवर कार्यवाही का करीत नाहीत. तसेच मी प्रत्यक्षात भेटूनही याबाबत कार्यवाही करायवास सांगितली होती. परंतू अद्याप कार्यवाही झाली नाही. दोन दिवसांत कार्यवाही झाली नाही तर मी माझ्या कार्यकर्त्यांसमवेत तहसीलदार कार्यालयापुढे उपोषणास बसणार आहे.
– अशोक भोरडे, पुणे जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र.