Share Market : अर्थकारणाची सगळी चक्रे सध्या उलट्या दिशेने सुरू आहेत. केवळ सरकारसाठी नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीनेही काळ आता सोपा राहिलेला नाही याचे संकेत मिळत आहेत. गेले आठ आठवडे शेअर बाजार (Share Market) रोज घसरतो आहे, गुंतवणूकदारांची अक्षरशः धूळधाण उडत आहे. आता सोमवारी बाजार काहीसा वधारलेला असला, तरी एकूण लक्षण अजून काही ठीक दिसत नाही.

गेल्या आठ आठवड्यात शेअर बाजाराची (Share Market) जी घसरण झाली त्यातून गुंतवणूकदारांचे सुमारे 26 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. शेअर बाजारातील ही घसरण साधारण नऊ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर किंवा शेअर बाजाराच्या एकूणच व्यवस्थेवर परकीय गुंतवणूकदारांचा आता फारसा भरवसा राहिलेला नसल्याने गेल्या वर्षभरात परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल 2 लाख 70 हजार कोटी रुपये काढून नेले आहेत.

गेल्या वर्षभरात निफ्टी 50 ने उणे 9.4 टक्के, सेन्सेक्सने उणे 11% आणि निफ्टी 500 ने उणे 4.5 टक्के इतका निगेटिव्ह परतावा दिला आहे. सांगायचा उद्देश एवढाच की, शेअर बाजारातील (Share Market) गुंतवणूक आता सुरक्षित राहिलेली नाही, असे वातावरण आहे. आपल्या भांडवलात वृद्धी व्हावी या अपेक्षेने लोक शेअर बाजारात गुंतवणूक करत होते किंवा बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात रक्कम ठेवल्यानंतर त्यावर समाधानकारक व्याज मिळत नाही म्हणूनही लोक शेअर बाजाराकडे वळले होते. पण तेथे नफा मिळण्याऐवजी मुद्दलातच सातत्याने घट होऊ लागल्याने सामान्य गुंतवणूकदार धास्तावला आहे.

ज्यांच्याकडे आज गुंतवण्या इतके पैसे आहेत त्यांची गुंतवणूक ना बँकेतील ठेवीत सोयीची राहिली आहे, ना त्यांच्यासाठी शेअर बाजार सोयीचा राहिला आहे, ही पैसेवाल्यांची आजची स्थिती आहे. ज्यांच्याकडे पैसाच नाही किंवा ज्यांचे पोटच हातावर आहे, त्यांची सध्या काय स्थिती आहे याचा विचारही न केलेला बरा. बँकांमधील मुदत ठेवी सुरक्षित राहिलेल्या नसल्याचे अनेक जाणकार सातत्याने सांगत आहेत.

एक जबाबदार राजकीय नेते म्हणून मानले जाणारे अ‍ॅडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी तर सर्वसामान्य लोकांना, शक्य तितक्या लवकर बँकांमधील ठेवी काढून घ्या कारण लवकरच बँका बुडणार आहेत, असा जाहीर इशारा दिला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. बँकांचा बराच पैसा बुडीत निघत असून अनेक मोठ्या भांडवलदारांना त्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज ‘हेअर कट’च्या माध्यमातून अगदी किरकोळीत ‘सेटल’ केले जात असल्याने बँका नुकसानीत येत आहेत. त्याचा एकत्रित परिणाम देशाच्या एकूणच बँकिंग व्यवस्थेवर होण्याचा धोका आहे.

देशाच्या अर्थकारणाचा काळ आता किती अवघड होत आहे याचे इशारे देणारे अनेक व्हिडिओ जाणकारांकडून समाज माध्यमांवर प्रसारित केले जात आहेत. अनेकांनी तर असा सल्ला दिला आहे की, आपल्याला वर्षभर पुरेल एवढी रक्कम सामान्य नागरिकांनी आपल्याजवळ ठेवावी आणि घरात किमान सहा महिने पुरेल एवढा जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवावा.

जाणकार तज्ज्ञांकडून असे सल्ले ऐकणार्‍या जनसामान्यांवर त्यामुळे भांबावून जाण्याची वेळ आली आहे. हे जाणकार समजा काही अवास्तव स्थिती वर्तवत असतील तर, सरकारने नेमकी वस्तुस्थिती लोकांपुढे मांडून त्यांना धीर द्यायला हवा. पण सरकार आज जनआंदोलनाच्या वेगळ्या संकटात सापडले असल्याने त्यांना या बाबीचे आता फारसे भान उरलेले दिसत नाही. पण परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमधील आशिया सोसायटीच्या एका कार्यक्रमात बोलताना देशापुढील या गंभीर स्थितीची स्पष्ट कबुली दिली आहे. त्यांनीही आगामी काळ चार घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत अवघड असल्याचे म्हटले आहे.

इंधन, खत, अन्न आणि वित्त अशा चार ‘एफ’च्या बाबतीत भारतापुढे मोठे संकट निर्माण झाल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. अन्नधान्याचीसुद्धा येत्या काही महिन्यात अत्यंत गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे. सरकारमधल्या एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने अशी चिंता किंवा भीती जाहीर स्वरूपात व्यक्त केल्याने समाज माध्यमातून आजवर जे जाणकार देशापुढील संकटांबाबत बोलत आहेत त्यात तथ्य वाटू लागल्याने सामान्य माणूस आणखीनच गडबडून गेला आहे.

बाजारातील महागाई आवाक्यात नाही, आपल्या पोरांच्या रोजगाराची धड संधी उपलब्ध नाही, बँकेतील किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणूक सुरक्षित नाही, अशा चौफेर संकटात सध्या भारतीय माणूस सापडला आहे. तशातच आता दुष्काळाचेही मोठे सावट आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. या सगळ्या परिस्थितीला सरकार कसे तोंड देणार आहे याचा खुलासा जनतेला हवा आहे.

निर्यात घटली, रुपया कोसळला, इंधनाचे दर वाढले, आंतरराष्ट्रीय भूराजकीय स्थिती (Share Market) गंभीर झाली, वगैरे मोठ्या कारणामुळे लोक फार चिंता करत नसायचे कारण लोकांना त्याचा तसा थेट मोठा फटका बसत नव्हता. पण आता लोकांच्या रोजच्या जगण्याची लढाई अवघड होऊ लागल्याचा अनुभव जर त्यांना रोज येत असेल तर त्यांनी आता कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे आणि हा काळ कसा निभावून न्यायचा याचे त्यांना उत्तर हवे आहे. त्याबाबत सरकारनेच आता नेमके मार्गदर्शन करायला हवे.