Nasrapur Case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करणार्‍या भीमराव कांबळे या नराधमाला विशेष सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. गुन्हा घडल्यापासून (Nasrapur Case) अवघ्या दोन महिन्यांत आणि प्रत्यक्ष न्यायालयात केवळ 16 दिवसांत 55 साक्षीदार तपासून हा खटला निकाली काढण्यात आला. महाराष्ट्राच्या कायदेशीर इतिहासातील हा सर्वाधिक वेगवान खटला ठरला.

याबद्दल विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे, विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. अजय मिसर, त्यांचे सहकारी अ‍ॅड. प्रथमेश शिंगणे आणि पुणे पोलीस अधिक्षक संदीप सिंग गिल्ल व त्यांचे सहकारी हे सगळेच कौतुकास पात्र आहेत. हा निकाल आपल्या न्यायव्यवस्थेची (Nasrapur Case) ताकद आणि गतिमानता दाखवणारा असला, तरी मुळात जी अत्यंत गंभीर आणि घृणास्पद घटना घडली होती, त्या घटनेने आपल्या समाजाच्या स्वास्थ्याविषयी आणि मानवी विकृतीविषयी अनेक गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

ते प्रश्न आजच्या निकालाने संपले असे मानायचे कारण नाही. तरीही नसरापूर प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेने एक संघभावनेने ज्या तत्परतेने काम केले आणि जन आक्रोशाची दखल घेतली त्याबद्दल त्यांचे मनापासून कौतुक. आपल्याकडे खटले वर्षानुवर्षे चालवले जाण्याचा इतिहास आहे. परवाच एका न्यायालयाने एका 70 वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा निकाल दिला.

विशेष म्हणजे जेव्हा तो खटला दाखल झाला होता त्यावेळी खटल्याचा निकाल देणारे न्यायाधीश जन्मालाही आले नव्हते. तारखांवर तारखा पडण्याची पद्धत आणि त्यामुळे पीडितांच्या पदरी पडणारी निराशा हे चित्र सतत दिसते. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण, कोलकात्यातील आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रकरण आणि अगदी अलीकडेच महाराष्ट्रातील बदलापूर येथेही एक गंभीर प्रकरण झाले. या घटनांनंतर राज्यांच्या विधिमंडळांत आणि संसदेत चर्चा झाल्या, कायदे कठोर केले गेले.

लहान मुलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी पोक्सोसारखे कायदे झाले, पण कायदा केवळ कठोर असून चालत नाही तर अंमलबजावणीची तत्परता महत्त्वाची असते. ती गती नसरापूर प्रकरणात दाखवली गेली. 16 दिवसांत आरोपपत्र, फॉरेन्सिक आणि सायबर तज्ज्ञांचा अचूक वापर आणि न्यायालयाने सलग चालवलेले कामकाज आणि केलेला निवाडा, हे एका आदर्श व्यवस्थेचे लक्षण आहे.

न्यायाधीशांनी निकालात म्हटल्याप्रमाणे, हे प्रत्येक खटल्यात होणे हे एक स्वप्न असेल. पण हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी आपली व्यवस्था दरवेळी अशीच तत्परता दाखवू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. समाजमनाच्या आक्रोशानंतर जर एका खटल्यात ही गती शक्य आहे, तर ती यंत्रणा सर्वच गंभीर गुन्ह्यांमध्ये राबवली जायला हवी. तसे केले तरच मानवतेच्या शत्रूंना कायमची जरब बसू शकते.

नसरापूर प्रकरणातील (Nasrapur Case) आरोपी 65 वर्षांचा एक वृद्ध होता. त्याने यापूर्वी आपल्याच कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीवर, एका वृद्धेवर आणि इतर महिलांवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजेच हा माणूस विकृत होता आणि समाजात उजळ माथ्याने फिरण्याच्या लायकीचा नव्हता. साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर त्याने केलेले अत्याचार, तिच्या शरीरावर झालेल्या जखमा आणि तिच्यासोबत त्याने केलेली अमानुषता, हे वाचतानाही अंगावर काटा येतो.

या सगळ्याचा त्याला कोणताही पश्चात्ताप नाही आणि त्याने सुधारण्याची पातळी ओलांडली आहे हे न्यायाधीशांनी नोंदवलेले निरीक्षण आरोपी जगण्यास पात्र नव्हता हे अधोरेखित करण्यास पुरेसे ठरते. अशा नराधमाला फाशीची शिक्षा हाच योग्य न्याय आहे. संबंधित घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे मुंबई-बेंगळुरू महामार्ग रोखून धरला होता आणि आरोपीला आपल्या हवाली करण्याची मागणी केली होती. हा समाजमनाचा उद्रेक होता. जेव्हा कायद्याची गती मंद असते, तेव्हा समाजात न्याय मिळेल की नाही याबाबत असा अविश्वास निर्माण होतो.

या प्रकरणात तपास ताबडतोब पूर्ण झाल्यामुळे आणि शिक्षाही जाहीर झाल्यामुळे जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास तात्पुरता पुनरुज्जीवित झाला आहे. समाजात उमटलेल्या या प्रतिक्रियेचा आदर करत असतानाच, न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेला हा निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा खटला केवळ एका गुन्हेगाराला फाशी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो आपली सामाजिक विण विस्कटत चालल्याचा इशारा आहे.

आपण प्रगती, विकास आणि आधुनिकतेच्या गप्पा मारत असताना, शेजारी राहणारा किंवा ओळखीचाच किंवा अगदी नात्यातलाच एखादा माणूस इतका हिंस्र कसा होऊ शकतो? याचा विचार करण्याची गरज आहे. पोक्सो कायदा किंवा फाशीची शिक्षा हे गुन्ह्यानंतरचे उपाय आहेत. पण मुळात असे गुन्हे घडूच नयेत, यासाठी आपली सामाजिक आणि कौटुंबिक रचना काय करत आहे? विकृत मानसिकतेच्या माणसांना ओळखणे आणि त्यांच्यावर वेळीच वचक ठेवणे हे केवळ पोलिसांचे काम नाही, तर ते समाजाचेही कर्तव्य आहे.

नसरापूरच्या या दुर्दैवी घटनेने एका निष्पाप चिमुरडीचा जीव घेतला आणि एका कुटुंबाला कधीही न भरून निघणारी जखम दिली. कोर्टाच्या या ऐतिहासिक आणि जलद निकालामुळे त्या चिमुरडीच्या आत्म्याला नक्कीच शांतता लाभेल.

समाजाचा एक भाग म्हणून मी मृत्यू झालेल्या मुलीची माफी मागते, एक आई म्हणून आणि तपास अधिकारी म्हणून तिला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, ही तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांची संवेदनशीलताही प्रशंसनीय आहे. हा निकाल देशातील प्रत्येक न्यायालयासाठी, प्रत्येक पोलीस ठाण्यासाठी एक वस्तुपाठ ठरावा.

भविष्यात मुळात अशा घटना घडूच नयेत याची खबरदारी समाजातील सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल, सगळ्यांनाच अशा निष्पापांचे पालकत्व स्वीकारावे लागेल, तीच खर्‍या अर्थाने या पीडितेला (Nasrapur Case) श्रद्धांजली ठरेल.