Educational Unrest : देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सध्या जी उलथापालथ सुरू आहे, त्याहीपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्रात सध्या मोठी अस्वस्थता (Educational Unrest) निर्माण झाली असून ती अधिक चिंताजनक आहे.

शिक्षण क्षेत्र हे सार्वजनिक जीवनातील एक पवित्र क्षेत्र मानले जाते, आणि ते राजकारण तसेच भेदभाव मुक्त असावे, तिथे विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असावे ही जी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे ती अपेक्षाही सध्याच्या काळात पूर्ण होताना दिसत नाही.

यासंदर्भात अलीकडच्या काळात घडलेल्या अनेक गंभीर घटनांचा उल्लेख करता येईल. अगदी अलीकडे मुंबई आयआयटीमध्ये ज्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली त्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. साहिल वाकोडे नावाच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली, त्यामागचे नेमके कारण आणि त्या विषयाची सखोल चौकशी करण्याअगोदरच त्याच्यावर चॅट जीपीटीद्वारे कॉपी केल्याचा आरोप आहे.

मुंबई आयआयटी सारख्या जगात ख्यातनाम असलेल्या या संस्थेत यवतमाळच्या या विद्यार्थ्यावर जातीय भेदभावातून जी हीन वागणूक दिली गेली त्यातूनच त्याने आत्महत्या केल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणी अनेक विद्यार्थी संघटनांनी (Educational Unrest) आंदोलन सुरू केल्यानंतर या आयआयटीचे डीन सूर्यनारायण दुल्ला यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या विरोधात विद्यार्थ्याला आत्महत्या करण्यास कारणीभूत झाल्याचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

वास्तविक विद्यार्थ्यांनी या प्रकाराला वाचा फोडली नसती आणि आंदोलन केले नसते तर एका विद्यार्थ्याची ही आत्महत्या नेमकी कशामुळे झाली हे कारण गुलदस्त्यातच राहिले असते. तिकडे वर्ध्याच्या हिंदी विद्यापीठातही गेल्या जुलै महिन्यापासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. तेथील पीएच.डी.ची प्रवेश प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांपासून बंद करण्यात आली असून या विद्यापीठातील दोन विभागही बंद करून ते अन्यत्र हलवण्यात आले आहेत.

याच्या विरोधात गेल्या जुलै महिन्यापासून येथील विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. आपल्या मागण्यांच्या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन दिल्याच्या कारणावरून तेथील प्रशासनाने सहा संशोधक विद्यार्थ्यांना निलंबित केल्याचा प्रकारही घडला आहे. या प्रकारामुळे या विद्यापीठातील अन्य विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्यांनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे, या आंदोलनाला आता कॉक्रोच जनता पार्टीने पाठिंबा दिला आहे.

ही केवळ महाराष्ट्रातीलच अगदी अलीकडची उदाहरणे नाहीत तर अन्य राज्यातही कुठे ना कुठे असेच प्रकार सुरू आहेत. भुवनेश्वरमध्ये तेथील विद्यार्थ्यांनी ओडिशाच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या राज्यातील शालेय पुस्तकांमध्ये ज्या प्रचंड प्रमाणावर चुका आढळून आल्या आहेत त्या चुकांच्या विरोधात हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून त्यांनी राज्याचे शिक्षण मंत्री नित्यानंद गोंड यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे केली आहे.

या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी सत्याग्रह सुरू केला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातही उतरली आहे. केवळ विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयीन स्तरावरच ही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे असे नव्हे तर देशभरातल्या (Educational Unrest) विविध ठिकाणच्या शालेय स्तरावरही जी अनास्था आणि अनागोंदी सुरू आहे त्याच्याही विरोधात ठिकठिकाणी शालेय विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करताना दिसत आहेत. या आंदोलनाचे लोण झपाट्याने पसरते आहे.

एखादे आंदोलन सुरू झाल्यावर त्याकडे गांभीर्याने पाहून त्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची भूमिका सरकारने घ्यायला हवी, पण भाजपशासित सरकारमध्ये आंदोलकांकडे साफ दुर्लक्षच करण्याची पहिल्यापासूनची प्रवृत्ती आहे. आंदोलकांना धूपच घालायची नाही, मग ते आंदोलन करून कंटाळतील आणि आपोआप आंदोलन मागे घेतले जाईल अशी सरकारची एकूण वागण्याची शैली आहे. पण शैक्षणिक क्षेत्रातील सध्या ही जी ठिकठिकाणी अस्वस्थता दिसते आहे ती कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

विविध शाळांमध्ये तसेच विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्येही पुरेसे शिक्षक नसणे, शालेय तसेच महाविद्यालयीन सोयीसुविधांचा पूर्ण अभाव असणे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे कसल्याच गांभीर्याने न बघणे, असे जे सगळे प्रकार अलीकडच्या काळात सातत्याने उघडकीला येत आहेत ते देशासाठी हितावह नाहीत.

शिक्षण घेणारी विद्यार्थ्यांची ही पिढी देशातल्या भावी नागरिकांची पिढी असून शैक्षणिक स्तरावरच त्यांचे नीट संगोपन झाले नाही तर त्यातून जे दुष्परिणाम होणार आहेत ते संपूर्ण देशाला आणि समाज व्यवस्थेला भोगावे लागणार आहेत.

त्यामुळे या क्षेत्रातल्या अस्वस्थेकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, शालेय स्तरावर किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, शाळेच्या वर्ग खोल्या नीटनेटक्या करा अशासारख्या मागण्यांची पूर्तता करणे सरकारला (Educational Unrest) अवघड जाण्याचे कारण नाही. पण या साध्या मागणीकडेही सध्या निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊन दुर्लक्ष केले जात आहे, ते कितपत योग्य आहे याचाही विचार व्हायला हवा. शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली ही अस्वस्थता देशाचे भवितव्य अंधारात लोटणारी आहे, हे मात्र नक्की.