Zilla Parishad – गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेली ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्तीची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याच्या विधेयकावर राज्यपाल यांनी स्वाक्षरी केली असून, या संदर्भातील अधिकृत अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे आता ग्रामीण राजकारणात अनुभवी कार्यकर्त्यांना ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

सन १९९२ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदांमधील स्वीकृत सदस्यांची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय कामकाजात तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग असावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही पद्धत पुन्हा सुरू करणारे विधेयक संमत केले होते.

हे विधेयक गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित होते. अखेर त्यावर मोहोर उमटल्याने आता नगरपालिका आणि महानगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत.

पुणे झेडपीत सात सदस्य
नव्या नियमानुसार, जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सदस्य स्वीकृत म्हणून निवडता येतील. पुणे जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत ही संख्या सात असण्याची शक्यता आहे. या जागांचे वाटप पक्षीय बलाबलानुसार होणार असल्याने पुणे झेडपीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५ सदस्य, भाजपचा १ आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तसेच शिंदे गटाला मिळून १ जागा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

पंचायत समित्यांमध्येही जास्तीत जास्त दोन स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येणार आहे. ही निवड प्रक्रिया कधी होणार, याबाबत अध्यादेशात स्पष्टता देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तीन महिन्यांच्या आत या सदस्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेचे सभापती आणि विविध विषय समित्यांचे गठन पूर्ण झाल्यानंतरच स्वीकृत सदस्यांची निवडणूक घेतली जाईल. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी आता राजकीय पक्षांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.