प्रभात वृत्तसेवा पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने बुधवारी जाहीर केलेल्या संकल्पपत्रात पुणेकरांना रोज भेडसावत असलेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. मात्र, यात भविष्यातील विकसित पुण्याचे चित्र रंगवलेले आहे. या संकल्पपत्रात महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीबाबत कोणतेही ठोस उपाय न सुचविलेले नाहीत. पुढील पाच वर्षांत पालिका स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेतून शहराचा विकास करण्यापेक्षा केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीवर आधारित प्रकल्पांवर संकल्पपत्रात भर देण्यात आला आहे. हा ३४ पानी संकल्पनामा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांच्या उपस्थितीत जाहीर करण्यात आला. संकल्पपत्रात प्रामुख्याने पुण्याला ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर’ (जीसीसी)ची राजधानी करणे, शहराच्या चारही दिशांना मेट्रोचा विस्तार, विमानतळाचा विस्तार, महामार्गांचे रुंदीकरण, वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ४ हजार ई-बस, एआय प्रणालीचा वापर, मध्यमवर्गीयांसाठी हक्काची घरे यासह अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुण्यात झालेल्या व प्रगतीपथावरील कामांचाही यात समावेश केलेला आहे. पुणेकरांसाठी आश्वासने -५०० चौरसफुटांपेक्षा कमी घर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांचा मिळकतकर माफ -महिलांना सवलतीच्या दरात मेट्रो, पीएमपी सेवा -७५ वर्षांवरील नागरिकांना पीएमपी मोफत प्रवास -३० वर्षांवरील प्रत्येकाची मोफत आरोग्य तपासणी -वारसा स्थळांभोवतीच्या बांधकामाचा प्रश्न सोडवणे -समाविष्ट गावांना पायाभूत सुविधा मिळेपर्यंत मिळकतकर सवलत -पुण्यात ‘एम्स’ उभारणार -खडकवासला–खराडी मेट्रो विमानतळापर्यंत नेणे -पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गाजवळ डेटा सेंटर -माण–म्हाळुंगे टाउनशिप आणि १५ टीपी स्कीमची कामे गतीने पूर्ण करणे “२०४७ च्या विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेवर आधारित पुण्याचे संकल्पपत्र तयार केले आहे. जायका, मेट्रो, विमानतळ हे प्रकल्प केंद्र व राज्य सरकारच्या योगदानातूनच पुढे आले आहेत. पुणेकर भाजपला पुन्हा संधी देतील. महापालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे संकल्पपत्र असून शहराच्या सर्वागीण आणि समतोल विकासावर त्यात भर देण्य़ात आला आहे.” – मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री
