प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गासाठी जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरण्यापूर्वी स्वतःच्या गटाचा गड जिंकावा लागतो आणि नेमके हेच गट आरक्षण अद्याप जाहीर न झाल्याने इच्छुकांची मोठी राजकीय कोंडी झाली आहे. साडेतीन वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवटीनंतर सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या इच्छुकांचा जीव अक्षरशः टांगणीला लागला असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता गट आरक्षणाच्या सोडतीकडे लागले आहे.

अध्यक्षपदाची घोषणा, पण मार्ग धूसर..
राज्य शासनाने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित केल्याने राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग येणे अपेक्षित होते. पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांसह भाजप आणि इतर पक्षांमध्येही इच्छुकांची मोठी फौज तयारीला लागली आहे. मात्र, अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग हा सदस्य म्हणून निवडून जाण्यापासून सुरू होतो. स्वतःचा जिल्हा परिषद गट कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार, यावरच इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर होऊनही, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तयारीला वेग येऊ शकलेला नाही.

इच्छुकांची धाकधूक आणि पक्षांची कोंडी..
जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांची प्रभाग रचना अंतिम झाली असली तरी, या गटांमधील आरक्षण निश्चित झालेले नाही. अनेक माजी सदस्य आणि नव्या दमाचे इच्छुक नेते आपापल्या गटातून निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, “जर आपला गट महिला, अनुसूचित जाती (एससी) किंवा जमातीसाठी (एसटी) आरक्षित झाला, तर काय?” हा प्रश्न सर्वांना सतावत आहे. यामुळे अनेकजण ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. या अनिश्चिततेचा परिणाम राजकीय पक्षांच्या रणनीतीवरही होत आहे. अध्यक्षपदाचा चेहरा निश्चित करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची अनेक पक्षांची परंपरा राहिली आहे. पण आता संभाव्य उमेदवारच रिंगणात राहतील की नाही, याची खात्री नसल्याने पक्षांपुढेही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

फुटीनंतरची पहिली मोठी लढाई..
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या सर्वच गटांसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहेत. विशेषतः पुणे जिल्हा परिषदेवर वर्षानुवर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. आता अजित पवार आणि शरद पवार गट पहिल्यांदाच एकमेकांविरोधात संपूर्ण ताकदीने उतरतील. दोन्ही गटांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने, गट आरक्षणानंतर उमेदवारीसाठी मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळेल. तिकीट न मिळाल्यास किंवा स्वतःचा गट आरक्षित झाल्यास, अनेकजण पक्षांतराच्या पवित्र्यात असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

संधी आणि कायदेशीर अडथळा..
सन १९९२ मध्ये आरक्षण लागू झाल्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेला चौथ्यांदा खुल्या प्रवर्गातील अध्यक्ष मिळणार आहे. यापूर्वी विजय कोलते, जालिंदर कामठे आणि प्रदीप कंद यांना ही संधी मिळाली होती. त्यामुळे या ऐतिहासिक संधीचे सोने करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. मात्र, आरक्षण पद्धतीतील बदलांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने गट आरक्षणाची प्रक्रिया रखडली आहे. जोपर्यंत न्यायालयीन अडथळा दूर होत नाही, तोपर्यंत ही राजकीय अनिश्चितता कायम राहणार आहे. त्यामुळे सर्व इच्छुकांचे आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आणि त्यानंतर होणाऱ्या गट आरक्षणाच्या सोडतीकडे लागले आहे.