प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : जिल्हा परिषद गटांसाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या नवीन चक्राकार आरक्षण पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे सरकारच्या धोरणाला कायदेशीर वैधता मिळाली असून, जिल्हा परिषदेच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, सरकारची अधिसूचना वैध ठरवली आहे.

राज्य सरकारने २० ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणासाठी नवीन चक्राकार पद्धतीने आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. या नव्या प्रणालीमुळे काही मतदारसंघ आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवर परिणाम होत असल्याने, या अधिसूचनेला नागपूर, अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्यांतील काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यासंदर्भात चार याचिका दाखल झाल्या होत्या.

शुक्रवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सरकारने घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असून, त्यात कोणताही दोष नाही.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील ॲड. रवींद्र खापरे आणि ॲड. महेश धात्रक यांनी मांडली. राज्य सरकारची भूमिका महाधिवक्ता ज्येष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. आता राज्य निवडणूक आयोग लवकरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे.