प्रभात वृत्तसेवा पुणे – आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज जाहीर झालेल्या गट आरक्षणाने जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ झाली आहे. या सोडतीमुळे अनेक प्रस्थापित माजी सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना राजकारणात पुनरागमनाची संधी मिळणार आहे, तर अनेक दिग्गजांचे पत्ते कट झाल्याने त्यांना नव्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. या आरक्षणामुळे जिल्हाभरात ‘कही खुशी, कही गम’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज पार पडलेल्या आरक्षण सोडतीनंतर अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला. सोयीचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे किमान २५ पेक्षा अधिक माजी सदस्य किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये माजी अध्यक्षा निर्मला पानसरे, माजी उपाध्यक्ष रणजीत शिवतरे, विवेक वळसे पाटील, अरुण गिरे, आशा बुचके आणि शरद लेंडे यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर माजी सभापती प्रमोद काकडे, पूजा पारगे, वीरधवल जगदाळे, राणी शेळके यांच्यासह विठ्ठल आवळे, अमोल नलावडे, दिलीप आबा यादव, रेखा बांदल, स्वाती पाचुंदकर आणि तुलसी भोर यांच्या गटांमध्ये अनुकूल आरक्षण पडल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. पुरंदर तालुक्यातील गंगाराम जगदाळे, मुळशीतील शांताराम इंगवले आणि जयश्री दिवेकर यांसारख्या नेत्यांनाही पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेत प्रवेशाची संधी निर्माण झाली आहे. दरम्यान, बहुतांश माजी सदस्यांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याने, ते आरक्षित जागांवरही निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक आहेत. यामुळे आगामी काळात पक्षांतर्गत उमेदवारी मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा लागण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, या आरक्षण सोडतीने पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची रंगत वाढवली असून, नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येण्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रस्थापितांना धक्का.. एकीकडे आनंदाचे वातावरण असताना, दुसरीकडे अनेक मातब्बर नेत्यांना आरक्षणाचा मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये माजी अध्यक्ष नाना देवकाते, देवराम लांडे, माजी सभापती वैशाली प्रतापराव पाटील, प्रवीण माने यांच्यासह माजी सदस्य कुलदीप कोंडे, अतुल देशमुख आणि भरत खैरे यांचा समावेश आहे. या नेत्यांचे गट आरक्षित झाल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. आता त्यांना एकतर सुरक्षित अशा नव्या गटाचा शोध घ्यावा लागणार असून, त्यांना काही काळासाठी जिल्हा परिषदेच्या राजकारणापासून दूर राहावे लागेल. पुरुष सदस्यांच्या गटांवर महिलांचे आरक्षण.. जिल्हा परिषदेमध्ये काही गटांचे आरक्षण हे महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यमान पुरुष सदस्यांना आणि इच्छुकांना निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घ्यावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या पत्नीला किंवा कुटुंबातील अन्य महिलेला उमेदवारी देऊन राजकारणातील आपले वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. माजी सदस्य शरद बुट्टे पाटील, देविदास दरेकर आणि बाबा राक्षे यांचे गट महिलांसाठी राखीव झाल्याने, आता त्यांना आपल्या घरातील महिलांना निवडणुकीच्या मैदानात संधी द्यावी लागणार आहे.
