नवी दिल्ली :- देशात बनवल्या जाणाऱ्या बनावट औषधांबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय कठोरपणे पाहत आहे. बनावट औषधांच्या बाबतीत भारत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, गेल्या 6 महिन्यांत देशातील 134 औषध कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून हिमाचल प्रदेशमध्ये सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

हिमाचल प्रदेशातील 26 कंपन्यांना आतापर्यंत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचवेळी 11 कंपन्यांवर ‘स्टॉप प्रोडक्‍शन ऑर्डर’ लागू असून दोन फार्मा कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत.

सूत्रांनी सांगितले की, परदेशात भारतीय औषधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याने, डीसीजीआय आणि राज्य औषध नियामकाने उत्पादनाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. आतापर्यंत 134 औषध कंपन्यांची तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून दर्जेदार औषध उत्पादन न केल्याचा रेकॉर्ड असलेल्या कंपन्यांच्या नावाचा डेटा तयार करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये, त्या कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला होता, ज्या 2019-22 मध्ये एनएसक्‍युमध्ये 11 पेक्षा जास्त वेळा अपयशी ठरल्या होत्या.

प्रमाणित गुणवत्तेच्या औषधांच्या चाचणीमध्ये प्रसार करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या उत्तराखंड 22, मध्य प्रदेश 14, गुजरात 19, दिल्ली 5, तामिळनाडू आणि पंजाब प्रत्येकी 4, हरियाणा 3, राजस्थान आणि कर्नाटक प्रत्येकी 2 अशी आहे. पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, केरळ, जम्मू, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी एका औषध कंपनीची तपासणी करण्यात आली आहे.

वर्ष 2022-23 मध्ये भारताने 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या कफ सिरपची निर्यात केली होती, तर 2021-22 मध्ये ही निर्यात 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स होती. एकूणच, भारत हा जागतिक स्तरावर जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा प्रदाता आहे, विविध लसींच्या जागतिक मागणीच्या 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक, यूएसमधील जेनेरिक मागणीच्या सुमारे 40 टक्के आणि यूकेमध्ये सुमारे 25 टक्के औषधांचा पुरवठा करतो.