yusuf pathan:  माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि पश्चिम बंगालमधील बहारामपूरचे खासदार युसूफ पठाण यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसविरोधात बंड केल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच गुजरात सरकारने त्यांच्याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने वडोदरा महानगरपालिकेच्या मालकीचा ९७८ चौरस मीटरचा वादग्रस्त भूखंड पठाण यांना देण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्यासाठी त्यांना एकदा बेकायदेशीर ताब्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.

भाजपशासित वडोदरा महानगरपालिकेच्या भूसंपादन विभागाने एक प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीकडे सादर केला आहे.

५०० चौरस मीटर ‘भेट’, उर्वरित सवलतीच्या दरात yusuf pathan: 
एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार, एकूण ९७८ चौरस मीटर जमिनीपैकी ५०० चौरस मीटर जमीन युसूफ पठाण यांना निवासी वापरासाठी ‘भेट’ म्हणून दिली जाईल. उर्वरित ४७८ चौरस मीटर जमीन १७ मार्च २०२६ रोजी निश्चित केलेल्या मूल्यांकनाच्या ५५ ​​टक्के सवलतीच्या दराने हस्तांतरित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, महानगरपालिकेला होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी, राज्य महसूल विभाग वडोदरा महानगरपालिकेला (VMC) सममूल्य जमीन वाटप करेल.

हा वादग्रस्त भूखंड वडोदराच्या तांदलजा परिसरात आहे. तो पठाण कुटुंबाच्या प्रसिद्ध पांढऱ्या बंगल्याला लागून आहे, जिथे युसूफ आणि त्याचा धाकटा भाऊ, इरफान पठाण, आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह राहतात. जुलै २०२६ मध्ये, वडोदरा महानगरपालिकेने (VMC) संपूर्ण भूखंडाचे बाजारमूल्य अंदाजे २०.५ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवला होता.

१४ वर्षांचा वाद
२०१२ मध्ये, एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून सुरक्षेची कारणे देत, युसूफ पठाणने सार्वजनिक लिलावाशिवाय ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर जमिनीची मागणी केली होती. व्हीएमसीने मंजुरी दिली, परंतु २०१४ मध्ये, गुजरात सरकारच्या नगरविकास विभागाने लिलाव टाळण्याचा प्रस्ताव फेटाळला. असे असूनही, पठाण कुटुंब त्या जमिनीला कुंपण घालून त्यावर कब्जा करून आहे.

जून २०२४ मध्ये, युसूफ पठाण यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा बहारामपूरमधून पराभव करून लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर काही दिवसांतच, व्हीएमसीने त्यांना कथित अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावली.

उच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी yusuf pathan: 
पठाण यांनी या नोटीसला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, न्यायालयाने टिप्पणी करत, औपचारिक वाटप किंवा पैसे दिल्याशिवाय सार्वजनिक जमिनीवर कब्जा कसा काय सुरू राहू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला.

सेलिब्रिटींना विशेष सवलती देणे हा समाजाला चुकीचा संदेश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले. १३ ऑगस्ट रोजी सरकारने वाटप केल्यानंतर, युसूफ पठाण यांच्या वकिलांनी ३१ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाला कळवले की हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर मिटवण्यात आले आहे, त्यानंतर याचिका मागे घेण्यात आली.