नवी दिल्ली – बायकोला सांभाळू शकता तर आईला का नाही, असा सवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत दोन भावांना खडेबोल सुनावले. विवाह हक्क पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी कायदा आहे, पण आईला मुलांसोबत राहण्याची सक्ती करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

याप्रकरणी न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. गोपाल आणि महेश या दोन भावांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयासमोर जो युक्तिवाद झाला त्यात हे दोघे भाऊ आपल्या आईची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येकी 10 हजार रुपये पोटगी देऊ शकणार नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

या सुनावणीदरम्यान, वेद आणि उपनिषदांचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की, आईची काळजी घेणे हे मुलांचे कर्तव्य आहे. म्हातारपणी आईला मुलाने सांभाळले पाहिजे. तैत्तिरीय उपनिषद उपदेश करते की आई-वडील, शिक्षक आणि पाहुणे हे देवासारखेच आहेत. जे आई-वडिलांची काळजी घेत नाहीत त्यांना प्रायश्‍चित्त नाही.

देवपूजा करण्यापूर्वी आई-वडील, शिक्षक, अतिथींचाआदर केला पाहिजे, परंतु आजची पिढी आई-वडिलांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यांची संख्या वाढत आहे, ही चांगली बाब नाही. दोन्ही मुलगे शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याने ते देखभाल करू शकत नाहीत, असा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.