मुंबई – लोकल ट्रेनमधून प्रवासाची मुभा असणे हा मुलभूत अधिकार असू शकतो. मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत, असे मत मुंबई न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे. तसेच काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांवरच सोपवायला हवेत, असेही स्पष्ट केले.

लसीकरण न झालेल्यांनाही लोकलने प्रवास करू देण्याची मागणी करणे योग्य कसे? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. लसीकरण सक्तीचे करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकारण्याविरोधात हायकोर्टात काही याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली.

बाहेरच्या देशातील परिस्थिती आणि लोकसंख्या आपल्यासारखी नाही असा सल्ला देत आईसलॅंड आणि इस्त्रायलचं उदाहरण देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. तसेच प्रशासनाने जे नियम बनवलेत, जे निर्बंध घातलेत ते शास्त्रीय अभ्यास करून सर्वांच्या हितासाठीच आहेत. ‘लसीकरणाचा काहीही फायदा नाही हे तुम्ही आम्हाला शास्त्रीय अभ्यासाचा दाखला देत पटवून द्या’, असे निर्देश देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

तसेच सणासुदीच्या काळात निर्बंध जरी शिथिल झाले तरी प्रत्येकाने अधिक काळजी घ्यायला हवी, अन्यथा कमी झालेली रूग्णसंख्या पुन्हा वाढण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले.