मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना करत हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितले, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. परमबीर सिंहांच्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सिंह यांना खडेबोल सुनावले.

मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले आहेत. तुमचे वरीष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

परमबीर सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नानकानी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, परमबीर यांनी मुंबईतील बार आणि हुक्का पार्लरच्या संख्येबद्दल आणि वसूल होऊ शकणाऱ्या रकमेचा आढावा घेतला होता. मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्यानं वसुलीचे निर्देश देत होते. मुंबई पोलिसांना डावलून पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जायचं. मोहन डेलकर प्रकरणातही मी प्रशासनाला सांगितलं होतं की हा गुन्हा इथं दाखल होऊ शकत नाही. तो दादरा नगर हवेली इथंच दाखल व्हायला हवा. तेव्हाही गृहमंत्री माझ्यावर नाराज झाले होते. मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता, अशी माहिती परमबीर सिंहांच्या वतीनं कोर्टात दिली गेली.

यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा दाखल झालेला नसताना, न्यायालय चौकशीचे आदेश देऊ शकतं का?, हे आम्हाला दाखवून द्या. यासंदर्भातील निकालांचे दाखले देत हे सिद्ध करून दाखवा, असे उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले की, तुमच्या याचिकेतील मागण्या काय आहेत?, या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी. या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? एफआयआर कुठे आहे? तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का, गुन्हा दाखल करण्यापासून? असा सवाल परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने केले.