सेऊल : दक्षिण कोरियाचे माजी अध्यक्ष यून सुक येओल यांच्याविरोधात नव्याने अटक वॉरंट बजावायला न्यायालयाने आज मान्यता दिली. डिसेंबर महिन्यात देशात बेकायदेशीरपणे मार्शल लॉ लागू केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला सुरू आहे. सेऊच्या मध्यवर्ती जिल्हा न्यायालयाने वॉरंट बजावल्यामुळे यून यांची पुन्हा एकदा कोठडीत रवानगी केली जाणार आहे. मे महिन्यात याच न्यायालयाने यून यांच्यावर खटला चालवण्याची अनुमती देताना हा खटला त्यांना कोठडीत न ठेवता चालवण्यात यावा, असे सांगून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.

यून यांना एप्रिल महिन्यात संसदेतील ठरावाद्वारे महाभियोगाद्वारे अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले आहे. या महाभियोगाच्या निर्णयावर दक्षिण कोरियाच्या घटनापीठाने शिक्कामोर्तबदेखील केले असून देशाविरोधात बंडखोरी करण्याचा खटला त्यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. यून यांच्यावर बंडखोरी व्यतिरिक्त एकाधिकारशाही, अधिकृत सरकारी कामात अडथळा आणणे, पदाचा गैरवापर आणि अधिकृत कागदपत्रांमध्ये खोटे फेरफार करण्याचेही आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

या आरोपांसंदर्भात विशेष सरकारी वकिलांनी पुन्हा अटक वॉरंट बजावण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यापुर्वी यून यांची दोनवेळा चौकशी केली होती. यून यांच्या वकिलांनी मात्र या अटक वॉरंटची मागणी म्हणजे अवास्तव आणि अप्रमाणित कारवाईची अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे. नवीन अटक वॉरंटनुसार यून यांना काही महिने किंवा यापेक्षाही जास्त काळ कोठडीत ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी २० दिवसांसाठी त्यांना कोठडीत ठेवले जाईल. नंतर त्यांच्यावर अतिरिक्त आरोप ठेवले जातील.