उत्तर प्रदेशातल्या योगी सरकारने कोणत्याही व्यक्‍तीला कोणत्याही चौकशीशिवाय अटक करण्याचे अधिकार असलेले एक वेगळे सुरक्षा दलच राज्यात उभारण्याची घोषणा केली आहे. या दलाकडे तसे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत आणि या दलाला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणाचीही विनावॉरंट झडती घेता येईल आणि कोणाचीही कधीही चौकशी करता येईल. 

योगी सरकार या निर्णयामुळे आता आणखी वादात सापडणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने स्वतःच अधिकृतपणे ट्‌विटरवर ही माहिती दिली असून ती ऐकीव माहिती नाही. “उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्‍युरिटी फोर्स’ असे या विशेष दलाचे नाव असणार आहे. त्यांना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलासारखे अधिकार दिले जाणार आहेत. राज्यातील विमानतळे, न्यायालय, वित्तीय संस्था, मेट्रो स्थानक अशा ठिकाणी या दलाचे जवान तैनात केले जातील. यावरून सीआयएसएफसारखे हे एक सर्वसामान्य सुरक्षा पथक असेल असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी या विशेष दलाला कोणालाही विनाचौकशी अटक करण्याचे किंवा विनावॉरंट झडती घेण्याचे जे अधिकार देण्यात आले आहेत, ते मात्र राज्यात सरकारची राजकीय दहशत आणखी वाढवण्याच्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे काय, अशी शंका कोणीही घेऊ शकतो.

राज्य जनतेच्या अपेक्षेला उतरले नाही की जनतेतून आधी निराशेच्या नंतर संतापाच्या प्रतिक्रिया येऊ लागतात. लोकांमधून सुरू होणारी ही ओरड थांबवण्यासाठी मग दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला जातो आणि मग दहशतीसाठी असा मार्ग ज्या राजवटीला स्वीकारावा लागतो. योगींनी आता नियमित पोलीस दलापेक्षा जादा अधिकार असलेले एक विशेष सुरक्षा दल स्थापन करण्याची गरज का भासली याचा खुलासा होण्याची गरज आहे. पण त्याचा मात्र खुलासा या सरकारने केलेला नाही. राजकीय विरोधकांवर दडपशाही निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेचाच हा एक भाग आहे हे वेगळे नमूद करण्याची खरे तर गरज नाही. योगी हे सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे किंवा सामोपचाराने वागणारे राज्यकर्ते आहेत, अशी त्यांची कधीच प्रतिमा नव्हती. 

निर्भीड आणि थेट कारवाई करणारा नेता अशीच त्यांची प्रतिमा होती आणि त्या राज्यातील लोकही त्यांच्या याच प्रतिमेच्या प्रेमात पडले होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या या धडाडीच्या शैलीचे कौतुकही झाले; पण नंतर मात्र जनतेला त्यांच्यात दडलेला हुकूमशाही प्रवृत्तीचा राजकीय नेता दिसू लागला आहे. दडपशाहीच्या मार्गाने विरोध मोडून काढण्याच्या प्रवृत्तीला लोकशाहीतील विकृती मानली जाते. पण योगी आदित्यनाथ हे असल्या पारंपरिक शैलीतले नेतृत्व नाही. त्यांचा भगवा साधू स्वरूपातला वेष हा त्यांच्यातील संन्यस्त प्रवृत्तीचे प्रतीक मानले गेले होते. पण हा साधू भलताच कडवा असल्याची जाणीव आता लोकांना होऊ लागली आहे.

 वास्तविक उत्तर प्रदेशसारख्या देशातल्या सर्वांत मोठ्या राज्याची सत्ता पाशवी बहुमताने हातात आल्यानंतर ती लोककल्याणासाठी सत्कारणी लावली जाईल, अशी अपेक्षा होती. विकासाच्या प्रक्रियेत खूपच मागे राहिलेला हा प्रदेश योगींच्या राजवटीत विकासाच्या वेगळ्या उंचीवर जाईल अशी अपेक्षा होती. औद्योगीकरण, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांत भरीव कार्य करण्यात त्या राज्यात मोठा वाव आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा तर उत्तर प्रदेशचा मोठा डोकेदुखीचा विषय आहे. या विषयात योगींनी अत्यंत आस्थेने लक्ष घालणे अपेक्षित होते; पण जसजसे दिवस जात गेले तसतसे योगी सरकारची दडपशाहीची वृत्ती वाढत गेलेली दिसून आली आहे. 

भाजपच्या एका माजी केंद्रीय मंत्र्यांवर त्यांच्याच शैक्षणिक संस्थेत शिकणाऱ्या एका मुलीवर बलात्काराचा आरोप झाला तेव्हा त्या माजी मंत्र्यांवर कारवाई करायला उत्तर प्रदेश सरकारने राजरोस टाळाटाळ केली. शेवटी जेव्हा चारही बाजूने दबाव आला तेव्हा त्यांनी त्या माजी मंत्र्याला अटक केली पण त्याचवेळी त्यांच्या सरकारने त्या पीडित युवतीला आणि तिच्या भावालाही अटक करण्याचा आततायीपणा केला होता. ती बाब देशभर गाजली होती. असे एक ना अनेक दडपशाहीचे किस्से त्यांच्या राजवटीत घडले आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी प्रियांका गांधी यांनी एक हजार बसेस पाठवल्या होत्या. त्यांचा हा प्रयत्नही योगींनी कसा दडपशाहीच्या मार्गाने हाणून पाडला तो प्रकारही मधल्या काळात बराच गाजला होता. 

कोणतेही सरकार विरोधकांना दाबून टाकण्याचाच प्रयत्न करते, हे जरी सर्वमान्य असले तरी ज्यातून लोकांना लाभ होणार आहे असे विरोधकांचे उपक्रमही हाणून पाडण्यामागे जी हिणकस वृत्ती दिसते तीच योगींनीपण दाखवणे वेदनादायी होते. अशा प्रकारांतून आपल्या प्रतिमेचे काय होईल याची फिकीर योगी सरकारने कधीच केलेली दिसली नाही. त्यांनी आपल्या कार्यशैलीतून राज्यातील विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यात मोठेच यश मिळवले आहे. त्यामुळेच बहुजन समाज पक्ष किंवा समाजवादी पक्ष हे उत्तर प्रदेशातील सामर्थ्यवान समजले जाणारे राजकीय पक्ष त्यांनी आज तेथे नियंत्रणात ठेवले आहेत. आता तर विशेष सुरक्षा दल स्थापन करून राजकीय विरोधकांना त्यांनी आणखीनच दबावाखाली घेतले आहे. केंद्र सरकारचा भरभक्‍कम पाठिंबा असताना आणि राज्यात एकहाती हुकुमत असताना योगींनी हे पुढचे पाऊल टाकले आहे खरे, पण उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या समर्थक मतदारांनासुद्धा त्यांची ही कृती फार आवडली असण्याची शक्‍यता नाही. 

उत्तर प्रदेश सरकारने या दलाची घोषणा करताना ट्‌विटरवर ज्या शैलीत ही माहिती दिली आहे त्याची भाषासुद्धा धमकावण्याच्याच स्वरूपाची दिसते आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “बल का कोई भी सदस्य, किसी मॅजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वॉरंट के बिना किसी व्यक्‍ती को गिरफ्तार कर सकता है !’ या दलाला विशेष कार्यासाठी विशेष नियमावली अंतर्गत विशेष अधिकार दिले जातील, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे योगींचे हे दल उत्तर प्रदेशात “रॉ’च्या तोडीचे दल असणार आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. एखाद्या राज्याला “रॉ’च्या तोडीचे असे स्वतंत्र सुरक्षा दल उभारण्याची अनुमती केंद्र सरकारकडून कशी मिळू शकते, असा प्रश्‍न त्यांना विचारता येईल काय?