Yogi government । उत्तर प्रदेश सरकारने  राज्यातील राज्य कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा तपशील मागवला होता. पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण उत्तर प्रदेशातील सुमारे 39,000 कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही. अशा स्थितीत या कर्मचाऱ्यांना या महिन्याचे वेतन दिले जाणार नसल्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सरकारने राज्यातील सर्व 90 विभागातील कर्मचाऱ्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत मालमत्तेचे तपशील मानव संपदा पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते. 8,27,583 कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेचा तपशील अपलोड केला आहे. तर उर्वरित  39077 कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही.

त्यामुळे विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही Yogi government ।

राज्य सरकारने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, 99.65 टक्के उत्तर प्रदेश पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील दिला आहे. त्याचबरोबर कृषी विभागातील ९९ टक्के कर्मचाऱ्यांनी केवळ मालमत्तेचा तपशील दिला आहे. याशिवाय पंचायत राज, पशुधन, वैद्यकीय शिक्षण, आयुष किंवा अन्य विभागातील ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही.

विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून तपशील मागवण्यात आलेला नाही Yogi government ।

आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण 846640 राज्य कर्मचारी आहेत. यापैकी केवळ 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचाऱ्यांनी मानव संपदा पोर्टलवर जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा तपशील दिला होता. ज्या विभागांकडून मालमत्तेचे तपशील मागवण्यात आले त्यात वस्त्रोद्योग, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, क्रीडा, कृषी आणि महिला कल्याण विभाग, मूलभूत शिक्षण, उच्च शिक्षण, वैद्यकीय आरोग्य, औद्योगिक विकास आणि महसूल विभाग यांचा समावेश आहे.