नवी दिल्ली : लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर बहुमत न मिळाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत नमते घेतील या विरोधी पक्षांच्या स्वप्नावर विरजण पडले आहे. अधिवेशनाच्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेत सरकार आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. हे खरे असलं तरी नरेंद्र मोदी यांची आक्रमकता अगदी तशीच आहे जशी 2014 आणि 2019 मधील निवडणूक जिंकल्यानंतर होती. संसदेचे अधिवेशन संपले आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकार आणि विरोधी पक्षात जोरदार चकमक बघायला मिळाली. दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी ओम बिर्ला आणि जगदीप धनखर यांनी गोंधळ घालणाऱ्यांवर कडक ताशेरे ओढले. यामुळे दोन्ही सभागृहातील राजकीय वातावरण तापले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने 18 व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनातील कामकाजाचा अजेंडा नक्कीच पूर्ण केला आहे. परंतु आठ दिवसांच्या अधिवेशनातच सरकार आणि विरोधक यांच्यातील आक्रमकपणाची धार दिसून आली. पुढील पाच वर्षांपर्यंत अशीच खडाजंगी बघायला मिळू शकते जशी पहिल्या अधिवेशनात बघायला मिळाली आहे.

18 लोकसभेत रालोआला पूर्ण बहुमत मिळाले असले तरी भाजप खासदारांची संख्या 240 एवढीच आहे. तर, कॉग्रेससह विरोधी पक्षातील खासदारांची संख्या वाढली आहे. एकट्या कॉग्रेसचे 98 खासदार अहेत. तर समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल कॉग्रेसची संख्या सुध्दा वाढली आहे. निकालाच्या आकडेवारीवरून सत्ताधारी पक्ष थोडा कमकुवत झाला आणि विरोधक थोडे शक्तीशाली झाले असे दिसून येते. मात्र, प्रत्यक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आक्रमकता किंचितही कमी झाल्याचे दिसून येत नाही.

उपसभापती सुध्दा रालोआचाच होणार
परंपरेनुसार काँग्रेसने विरोधी पक्ष इंडीया आघाडीकडे उपसभापतीपदाची मागणी केली. परंतु सरकारने ती सुध्दा नाकारली. त्याचा परिणाम असा झाला की, तब्बल पाच दशकांनंतर पहिल्यांदाच सभापतीपदाची निवडणूक झाली. सभापती निवडीवरून सुरू झालेला हा तणाव ओम बिर्ला यांच्या निवडीनंतर लगेचच दिसून आला. संसदेत नवीन अध्यक्षाची निवड झाल्यानंतर त्यांचे अभिनंदन करण्याची परंपरा आहे. परंतु, सरकारच नव्हे तर विरोधी पक्षनेत्यांनीही सभापतींकडे दुर्लक्ष केले नाही.

सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या रालोआ सरकारला आपल्या कमजोरीचा फायदा कॉग्रेससह विरोधी पक्षांना घेवू द्यायचा नाही असे दिसून येत आहे. सत्तापक्ष आणि विरोधक यांच्यातील या मानसिक राजकीय युद्धाची झलक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यातील उघड शब्दांच्या बाचाबाचीत स्पष्टपणे दिसून आली.