नवी दिल्ली : सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मंदीने घेरलेले आहे. या मधून बाहेर निघण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येतायत, परंतु जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेला अहवाल मोदी सरकारला धक्का देणारा आहे.

दक्षिण आशियासंबंधीच्या अहवालत जागतिक बँकेने म्हटले आहे की भारताचा आर्थिक विकास दर सहा टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे २०१९ मध्ये भारतापेक्षा बांगलादेश, नेपाळ जास्त वेगाने प्रगती करतील. असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे.

२०१७-१८ मध्ये भारताचा विकास दर ७.२ टक्के होता. तर २०१८-१९ आर्थिक वर्षात विकास दर ६.९ टक्के झाला आहे.  त्यामुळे भारताच्या विकास दरात घसरण होण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे

२०२१ साली विकास दर सावरुन ६.९ टक्के आणि २०२२ साली ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असे दक्षिण आशियासंबंधीच्या अहवालत जागतिक बँकेने म्हटले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणाम विकास दरावर झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर ताण असून शहरी भागात बेरोजगारी आहे. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यामुळे गुंतवणूक वाढेल असे भाकीत या अहवालात करण्यात आले आहे. दक्षिण आशियात एकूणच विकास दर मंदावण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.  पाकिस्तानच्या विकास दरात २.४ टक्क्यापर्यंत घसरण होईल असे भाकीत या अहवालात वर्तवण्यात आले आहे.