भारतीय दलित कोब्रा संघटनेची उच्च न्यायालयात याचिका

---

30 एप्रिल रोजी होणार पुढील सुनावणी

पुणे – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गरीब, गरजू आणि फुटपाथवर राहणाऱ्या लोकांना आणि लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना रेशनकार्ड असो अथवा नसो रेशन दुकानातून अन्नधान्य उपलब्ध करुन घ्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका भारतीय दलित कोब्रा संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अॅड.वनिता चव्हाण यांनी अॅड. हर्षद बडबडे, अॅड. मिलिंद पवार , अॅड. गौतम गायकवाड यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली. याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितल्यामुळे पुढील सुनावणी 30 एप्रिलला होणार आहे.

लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गरीब व गरजूंना विना रेशनकार्ड अन्नधान्य द्यावे, स्थलांतरित कामगारांसाठी मोठ्या शहरांच्या बाहेर तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्याची सोय करावी, लॉकडाऊन संपेपर्यंत आणि त्यानंतर पुढील तीन महिने त्यांना त्याच ठिकाणी सर्व सुविधा पुरवाव्यात, अशा प्रकारच्या विविध मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

स्थलांतरित व असंघटित कामगार आणि भटके-विमुक्त असणाऱ्या वीस हजार कर्मचाऱ्यांची यादी आमच्याकडे आहे. लॉकडाऊनमुळे रोजगार उपलब्ध नसल्याने मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. काही ठिकाणी तर त्यांना दोन वेळचे जेवण मिळणे देखील मुश्कील झाले आहे. त्या सर्वांना दिलासा मिळावा या दृष्टीने याचिका दाखल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.