ॲम्स्टरडॅम : करोना महामारीच्या कालावधीत गेले अडीच ते तीन वर्षे जगात सर्वत्रच वर्क फ्रॉम होमची नवी संस्कृती सुरू झाली आहे. या संस्कृतीला कायदेशीर आधार देण्याचे काम नेदरलँड सरकारने सुरू केले आहेत. नेदरलैंडच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहांमध्ये वर्क फ्रॉम होम हा कायदेशीर अधिकार असल्याचे विधेयक संमत झाले आहे.

वरिष्ठ सभागृहांमध्ये हे विधेयक संमत होताच या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल वर्क फ्रॉम होमला कायदेशिर अधिकार करणारा नेदरलँड हा पहिला देश ठरू शकेल. नीदरलैंड मधील करोना महामारी परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वर्क फ्रॉम होम करण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे आणि कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसमध्ये येऊनच काम करावे अशी सक्ती केली आहे, पण नेदरलँडच्या संसदेने हा कायदा जर संमत केला तर त्यानंतर वर्क फ्रॉम होमची विनंती फेटाळून लावताना कंपन्यांना सयुक्तिक कारण द्यावे लागणार आहे. हा कायदा संमत झाला तर कर्मचाऱ्यांना आपल्या आयुष्यातील समतोल राखणे शक्य होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचा वेळही वाचणार असून घरी बसून काम करावे लागत असल्याने इतरही अनेक प्रकारची बचत होणार आहे. 2015 मध्ये नेदरलँडच्या संसदेने फ्लेक्झिबल वर्किंग ॲक्ट संमत केला होता. या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कर्मचारी आपले कामाचे तास नियम आणि इतर गोष्टींमध्ये बदल करण्याची विनंती करू शकत होते, याच कायद्याचा आता विस्तार करून हा नवीन कायदा करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. अनेक युरोपियन देशांमध्ये महामारीच्या कालावधीपूर्वीच वर्क फ्रॉम होम ही संस्कृती कार्यरत होती. सहाजिकच गेल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीमध्ये या संस्कृतीचे अनेक फायदे समोर आले असल्याने आता या संस्कृतीला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा विचार सुरू झाला आहे.