Women Safety – कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासून सरंक्षण होण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याच्या जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील 619 खासगी कंपन्यापैकी 450 कंपन्यामध्ये समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांनी दिली. जिल्ह्यातील सरकारी, खासगी, असंघटीत क्षेत्र, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व कामाशी संबंधित असलेल्या सर्व ठिकाणी महिला कार्यरत आहेत.

पॉश कायदा 2013 नुसार कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी, लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी या सर्व संस्थामध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी पाटील यांनी समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार 246 सरकारी कार्यालयात ही समिती गठीत आहे. मात्र, 619 पैकी 450 खासगी ठिकाणी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. उर्वरित 169 कंपन्यामध्ये समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यातील काही कंपन्या बंद झाल्या आहेत. आदेश देऊनही समिती गठीत न केल्याने यांच्यावर कारवाई होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

समितीबाबत जनजागृतीची गरज
सरकारी व खासगी कंपन्यामध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली तरी दोन्ही आस्थापनांत काम करणाऱ्याया महिलांनी अद्याप एकही तक्रार दाखल केलेली नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांना अडचणी येतात. काही वेळा त्याचे शोषणही होत असते. परंतु, बदनामी आणि नोकरी जाण्याच्या भीतीने अनेक महिला गप्प बसून हा अन्याय सहन करतात. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला तरी न्याय मिळेल का ही भावना महिलांच्या मनात घर करुन आहे.

कार्यालयात समितीचा बोर्ड लावला आहे. समिती गठीत आहे. मात्र, समितीचे सदस्य सक्रियपणे काम करतात का हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. यासाठी महिलांची मासिक बैठक होणे गरजेचे आहे. तक्रार आल्यास त्याची दखल घेऊन कारवाई झाली तर महिलांमध्येही विश्वास निर्माण होईल.