प्रयागराज – जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज येथील उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत संकुलाच्या पायाभरणी समारंभात ते आज बोलत होते.

भारताच्या पहिल्या महिला वकील म्हणून कॉर्नेलिया सोराबजी यांची सन 1921 मध्ये नोंदणी करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत, राष्ट्रपतींनी त्या निर्णयाला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दूरगामी निर्णय असल्याचे म्हटले. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीशांसह नऊ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीने न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा नवा इतिहास निर्माण झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या एकूण 33 न्यायाधीशांपैकी चार महिला न्यायाधीशांची उपस्थिती ही न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील आत्तापर्यंतची सर्वाधिक आहे. या नियुक्त्‌यांमुळे भविष्यात भारताच्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खऱ्या न्याय्य समाजाची स्थापना तेव्हाच शक्‍य होईल जेव्हा न्यायव्यवस्थेसह सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढेल यावर त्यांनी भर दिला.

सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची एकूण संख्या 12 टक्क्‌यांपेक्षा कमी आहे. जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभागही वाढवावा लागेल.

न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद करण्यापासून ते सहाय्यक न्यायपालिकेची कार्यक्षमता वाढवण्यापर्यंत अनेक पैलूंवर सातत्याने प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.