नवी दिल्ली – महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) 15-20 वर्षांपूर्वीच यायला हवे होते. वास्तविक ते 30 वर्षांपूर्वीच यायला हवे होते. त्याला खूप उशीर झाला आहे अशी प्रतिक्रिया माजी केंद्रीय मंत्री आणि डेमोक्रॅटीक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद (Ghulam Nabi Azad) यांनी दिली आहे.

आझाद (Ghulam Nabi Azad) म्हणाले की कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेवर असताना आम्ही हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला होता.

मात्र त्यावेळी आमचे स्वत:चेच काही सदस्य त्याच्या विरोधात होते, त्यामुळे त्यावेळी सर्व सहमती घडू शकली नव्हती. आता ती झाली आहे याकरता सरकार आणि हट्टी नसलेल्या आणि विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्यांचे अभिनंदन.

दरम्यान, द्रमुक नेत्या कनिमोळी यांनी मात्र या विधेयकावर ही भाजपकडून केली जाणारी फसवणूक असल्याचे म्हणत टीका केली आहे. जनगणना आणि मतदार संघांची रचना याला भलेही अजून 15 वर्षांचा कालावधी लागू दे, हे 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, हा केवळ दाखवायचा एक भाग आहे असे कनिमोळी यांनी म्हटले आहे.

येत्या 14 ऑक्‍टोबर रोजी महिला अधिकार संमेलनाचे आयोजन केले असून त्यात इंडिया आघाडीतील सर्व महिला नेत्या सहभागी होणार आहेत. त्यात आम्ही महिला आरक्षण आणि त्याचा अर्थ काय या विषयावर चर्चा करणार आहोत.

सोनिया गांधी, सुप्रिया सुळे, मेहबूबा मुफ्ती आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्यांसह अन्य पक्षांची नेतेमंडळीही तेथे उपस्थित राहणार असल्याची माहिती कनिमोळी यांनी दिली.