नवी दिल्ली – कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी (rahul gandhi) यांनी बुधवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाला (womens reservation bill) पाठिंबा दर्शवला. त्याचवेळी विधेयकाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.

महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमधील 33 टक्के जागा देऊन आजही ते विधेयक अंमलात आणता येऊ शकते. ओबीसी कोट्याशिवाय ते अपूर्ण आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होत राहुल यांनी जातनिहाय जनगणनेचाही जोरदार आग्रह धरला. मोदी सरकार अनेक मुद्‌द्‌यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातलाच एक मुद्दा म्हणजे जातनिहाय जनगणना.

विरोधकांनी तो मुद्दा उपस्थित केल्यावर भाजप अचानकपणे इतर मुद्दे आणून लक्ष इतरत्र वळवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामागचा उद्देश म्हणजे ओबीसी समुदाय आणि देशातील जनतेने दुसरीकडे पहावे, असा शाब्दिक टोला त्यांनी लगावला.

महिला आरक्षण विधेयक हे निश्‍चितच मोठे पाऊल आहे. पण, त्यामध्ये ओबीसी महिलांच्या स्वरूपात देशाच्या लोकसंख्येतील मोठ्या घटकाला स्थान मिळायला हवे.

पण, ती बाबच विधेयकातून गायब असल्याचे त्यांनी म्हटले. संसदेची नवी इमारत चांगली आहे. त्यामध्ये जाताना आदिवासी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला राष्ट्रपतीही असायला हव्या होत्या, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.