पुणे – इच्छाशक्‍ती असल्यामुळे आज महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडणे शक्‍य झाले. त्यामुळे महिलांना देशाच्या विकासात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. हे विधेयक महिलांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असून या विधेयकाचे स्वागत करत असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज पत्रकार परिषदेत या विधेयकावर मत मांडले. यावेळी स्त्री आधार संस्थेच्या विश्‍वस्त जेहलम जोशी, युवासेना महाराष्ट्र राज्य सचिव किरण साळी उपस्थित होते.

हिंसा, पैशाचा वापर आणि चारित्र्यहनन यामुळे स्त्रियांचा राजकारणातला सहभाग अपुरा राहिला आहे, असे सांगत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण जरी असले तरी लोकसभा आणि विधानसभा यामध्ये महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण 10 ते 15 टक्केच राहिले आहे. जे राजकीय पक्ष म्हणतात महिलांना राजकारणात संधी द्यायला पाहिजे, त्यांच्या कार्यकारणीमध्ये, नेतेपदी एकाही महिलेचा सहभाग नाही. या आरक्षणामुळे आगामी काळात महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढण्यास निश्‍चितच मदत होणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

संयुक्‍त राष्ट्र संघाने जाहीर केल्यानुसार जगात 2030 पर्यंत समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण 50 टक्के असेल, असे निश्‍चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज घेतलेल्या निर्णयाची जगात दखल घेतली जात असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. लवकरच महाराष्ट्र विधिमंडळात हे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंजूर करण्यात येऊन ते संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केले जाईल, अशी खात्री डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्‍त केली.