नवी दिल्ली – एका महिलेने पतीकडे पोटगी म्हणून 500 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र गुरूवारी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने महिलेचा हा दावा फेटाळून लावत पतीला 12 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

या महिलेने दावा केला होता की, तिच्या पतीचे अमेरिका आणि भारतात अनेक व्यवसाय असून पतीची एकूण संपत्ती सुमारे 5000 कोटी रुपये आहे. आपल्या अगोदरच्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर त्याने तिला 500 कोटी रुपये दिले होते. त्यामुळे तिलाही तेवढीच रक्कम देण्यात यावी. यावर खंडपीठाने सांगितले की, अनेकदा असे दिसून आले आहे की, देखभालीसाठी अर्ज करताना पती-पत्नीची मालमत्ता, स्थिती आणि उत्पन्नाचा उल्लेख केला जातो आणि त्याच्या मालमत्तेइतकी रक्कम मागितली जाते. मात्र या पद्धतीत विसंगती आहे.

समजा एखाद्या प्रकरणात दुर्दैवाने विभक्त झाल्यानंतर नवरा कंगाल झाला तर पत्नी मालमत्तेत समान वाटा मागायला तयार होईल का? पोटगी अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते आणि त्यासाठी कोणताही सरळ नियम असू शकत नाही. या प्रकरणात पतीने सर्व दावे निकाली काढण्यासाठी 8 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले.

परंतु खंडपीठाने सांगितले की, यापूर्वी पुणे न्यायालयाने देखभाल भत्ता 10 कोटी रुपये ठरवला होता, तो ग्राह्य धरला आहे आणि फ्लॅट खरेदीसाठी याचिकाकर्त्याला 2 कोटी रुपये वेगळे दिले जावेत. तथापि, या वेळी खंडपीठाने सांगितले की वैवाहिक विवादांशी संबंधित बहुतेक तक्रारींमध्ये, बलात्कार, गुन्हेगारी धमकी आणि विवाहित महिलेला क्रूर वागणूक यासह आयपीसीची विविध कलमे लावण्याची प्रवृत्ती दिसून आली आहे आणि त्याचा अनेकदा निषेधही झाला आहे.

महिलांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की कायद्याच्या या कठोर तरतुदी त्यांच्या कल्याणासाठी फायदेशीर आहेत आणि त्यांच्या पतींना शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा पिळवणूक करणे यासाठीचे हे अधिकार नाहीत. काहीवेळा स्त्रिया त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी असलेल्या कायद्यांचा गैरवापर करतात. न्यायालयाने त्या प्रकरणांवरही यावेळी टिप्पणी केली ज्यामध्ये पत्नी आणि तिचे नातेवाईक आपल्या मागण्यांसाठी पती आणि त्याच्या नातेवाईकांच्या विरोधात या तरतुदीचा एक शस्त्र म्हणून वापर करतात आणि त्याचा मुख्य उद्देश पैसे उकळणे हाच असतो.