दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संबंधात केंद्र सरकारने आता त्यांची चारही बाजूने नाकाबंदी करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. मोठमोठी बॅरिकेट्‌स टाकून त्यांचा संपर्क तोडला जात आहे. रस्त्यावर चक्‍क खिळे ठोकून तिथून कोणतेही वाहन ये-जा करणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. रस्ते खणले जात आहेत, सीमांवर तारांचे पक्‍के कुंपण टाकून आंदोलकांना बाहेर पडता येणार नाही आणि तेथे कोणाला येताही येणार नाही, अशी व्यवस्था केली जात आहे. 

तशातच शेतकऱ्यांची वीज, पाणी आणि इंटरनेट बंद करून त्यांची पूर्ण कोंडी केली जात आहे. तेथील स्थितीचे जे फोटो बाहेर आले आहेत ते भीषण आहेत. हे सगळे पाहिल्यानंतर एखादे सरकार आपल्याच देशातील नागरिकांच्या विरोधात इतके क्रुरपणे कसे वागू शकते, असा प्रश्‍न लोकांच्या मनात उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. शेतकरी आंदोलन चिघळवून ते दाबून टाकण्याचे या आधीच फंडे यशस्वी न झाल्याने आता त्यांची फिजीकली कोंडी करून त्यांची जिरवायची, अशा नादात हे सरकार दिसते आहे आणि शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनीच तसा आरोप केला आहे. या रस्त्यांवर इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात जवान आणि पोलीस तैनात केले गेले आहेत की, त्याचे समग्र फोटो पाहिल्यानंतर सरकार जवळपास शेतकऱ्यांसाठी आता युद्धच करायला निघाले आहे काय, असे वाटल्याशिवाय राहत नाही. 

या आधी तेथे अशी स्थिती नव्हती. पण 26 जानेवारीचा प्रकार झाल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याची ही नवीनच स्ट्रॅटेजी आखलेली दिसते आहे. त्याचे संसदेतही पडसाद उमटले आहेत. शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर जितकी दक्षता घेतली गेली आहे, तितकी दक्षता चीनच्या सीमेवर घेतली असती तर चीनने पूर्व लडाखपासून अरूणाचल प्रदेशपर्यंत भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली नसती, असेही टोमणे विरोधकांकडून सरकारला ऐकवले गेले आहेत. पण त्यातून सरकारकडून नमती भूमिका घेतली जाण्याऐवजी शेतकऱ्यांची चौफेर कोंडी कशी होईल याच्याच उपाययोजना तेथे वाढीव प्रमाणात करण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे दिसते आहे. 

सरकार इतके आडमुठेपणाने कशासाठी वागते आहे याचा उलगडा होत नाही. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करायच्या नसतील तर करू नका, पण शेतकऱ्यांचा आंदोलन करण्याचा हक्‍क तरी हिरावून घेऊ नका, अशी सूचना आता आंदोलक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, हे संयुक्‍तराष्ट्रांच्या सरचिटणीसांसह साऱ्या जगाने भारत सरकारला सांगितले आहे. तरीही शेतकऱ्यांची ही नाकेबंदी सुरू आहे. त्यामुळे आता शेतकरीही इरेला पेटला आहे. सीमेवरील हे अडथळे दूर केल्याशिवाय आता आम्ही सरकारशी चर्चाच करणार नाही, अशीही भूमिका आंदोलकांकडून व्यक्‍त केली जात आहे. आंदोलकांनी नेहमीच सनदशीर मार्गाची कास धरलेली पाहायला मिळाली आहे. आम्ही पंतप्रधानपदाची इभ्रत राखू पण आमचाही काही आत्मसन्मान आहे त्याची आम्हीही जपणूक करू, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. 

पंतप्रधानांनी मन की बात मध्ये प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाल्याचे कारण देत शेतकरी आंदोलकांवर नाराजी व्यक्‍त केली होती. पण राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणारा नेमका कोण होता व त्याचे सत्ताधाऱ्यांशीच कसे लागेबांधे होते ही बाब आता पुराव्यानिशी सगळ्यांच्या पुढे आली आहे, त्यामुळे आता पुन्हा तो विषय उगाळण्याचे कारण नाही. मुळात शेतकऱ्यांना राष्ट्रध्वजाचा अवमानच करायचा असता तर त्यांनी दोन लाख ट्रॅक्‍टरवर तिरंगा ध्वज फडकावत ठेवून ही रॅली काढली नसती, हा आंदोलकांचा युक्‍तिवादही चुकीचा वाटत नाही. मी फक्‍त शेतकऱ्यांपासून एक फोन कॉल दूर आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले आहेत, मग शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी ते बोलावून का घेत नाहीत हाही प्रश्‍न आहेच. एकीकडे मी फक्‍त एक फोन कॉल दूर आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे आंदोलनस्थळी चौफेर नाकेबंदी करून त्यांची वीज पाणीही तोडायचे ही स्ट्रॅटेजी सलोख्याची नाही.

सरकार शेतकऱ्यांना दमवून तेथे दहशतीचे वातावरण तयार करून हे आंदोलन मोडून काढायचा प्रयत्न करीत असेल तर त्यात ते यशस्वी होतील अशी शक्‍यता दिसत नाही. कारण गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिक काळ बायकापोरांसह थंडीवारा आणि पावसाचा सामना करीत हा शेतकरी रस्त्यावर ठाण मांडून बसला आहे. तो आता इतक्‍या सहजासहजी माघार घेईल अशी शक्‍यता दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात दहशत बसवून किंवा त्यांच्यावर चौफेर दबाव निर्माण करून हा प्रश्‍न निकाली लावता येणार नाही याची पक्‍की खुणगाठ सरकारने बांधायला हवी. संवादाच्या माध्यमातूनच यावर तोडगा काढावा लागेल. यासाठी सरकारने विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. इतक्‍या मोठ्या जनसमूहाशी आजवर कोणतेच सरकार इतक्‍या आकसाने वागलेले नाही. 

संवादाचा तोंडदेखला देखावा करणे उपयोगाचे नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेमुळे शेतकरी आंदोलन दुर्लक्षित होईल अशी शक्‍यता सरकारला वाटत होती, पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणापासून संसदेतही आता शेतकऱ्यांचाच नारा घुमू लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी समस्त विरोधी पक्ष एकवटला आहे. उत्तरप्रदेशातील गावागावात पंचायती भरवून आंदोलन तीव्र करण्याचे इशारे दिले गेले आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे लोण एव्हाना संपूर्ण देशात पोहचले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा विरोध भविष्यात आपल्याला राजकीयदृष्ट्याही अडचणीचा ठरू शकतो याची तरी जाण या सरकारने ठेवायला हवी आहे. पण सरकारही इरेला पेटलेले दिसते आहे. म्हणूनच त्यांनी आता जय्यत तयारी करून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी सुरू केली असावी. दोन्ही बाजू अशा इरेला पेटल्या तर वातावरण चिघळतच जाईल. वातावरण इतके चिघळणे आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशासाठी आणखी धोकादायक ठरेल याची जबाबदारी राष्ट्रप्रमुख म्हणून पंतप्रधानांनीच स्वीकारायला हवी हे मात्र निश्‍चित.