नवी दिल्ली – गेली अनेक वर्ष प्रलंबीत असलेले महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) आज सरकारने लोकसभेत सादर केले. काल संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. परंतु त्या विषयीची संग्दिधता त्यानंतरही कायम राहिली होती. हे विधेयक राज्यसभेत तेरा वर्षांपुर्वीच संमत झाले आहे. पण त्याच्या लोकसभेतील मंजुरीची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. संसद आणि विधीमंडळांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा हा प्रस्ताव आहे.

संसदेच्या नवीन इमारतीत सादर होणारे हे पहिलेच विधेयक आहे. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) म्हणाले की, या विधेयकामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक प्रक्रियेत महिलांचा अधिक सहभाग सक्षम होईल आणि 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल. अटलजींच्या काळापासून अधुरे रहिलेले हे स्वप्न पुर्ण करण्याची संधी ईश्‍वराने मला दिली आहे असे ते म्हणाले.

विधेयकाला नारी शक्ती वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र हे विधेयक लोकसभेत मंजुर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha elections) होण्याची शक्‍यता नाही. त्या विषयीच्या इतर बाबींची पुर्तता झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल असे संकेत आहेत. त्यामुळे काही जणांच्या मते सन 2027 नंतर या आरक्षणाची अंमलबजावणी पुर्ण होईल.

या संबंधात लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली. देशाच्या विकास प्रक्रियेत अधिकाधिक महिलांनी सामील व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे त्याच भूमिकेतून हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. देशातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास प्रक्रियेला जगाने मान्यता दिली आहे आणि भारतीय महिलांनी क्रीडा ते स्टार्टअपपर्यंत जीवनाच्या विविध पैलूंमध्ये दिलेले योगदान जगाने पाहिले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

विधेयकात असे प्रस्तावित केले आहे की आरक्षण 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू राहील आणि महिलांसाठी राखीव जागांमध्ये एससी/ एसटीसाठी कोटा असेल. सरकारने म्हटले आहे की महिलांनी पंचायती आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये लक्षणीय योगदान दिले आहे. परंतु राज्य विधानसभा, संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व अजूनही मर्यादित आहे. संसद आणि विधीमंडळांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी 1996 सालांपासून सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी हे विधेयस सभागृहाच्या पटलावर मांडले.