पुणे – पुणे शहरालगतची 23 गावे महापालिकेत समावेश करून घेत असताना या गावांच्या विकासाकरिता पालकेने 9 हजार कोंटीच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. यापार्श्‍वभूमीवर निधी संकलनाकरिता राज्य सरकार विविध पर्यायांची पडताळणी करीत असताना अशा गावांत पीएमआरडीए कडून अनधिकृत ठरविण्यात आलेल्या बांधकामांवर दंडात्मक कारवाई करीत कर आकारून ती अधिकृत करण्याबाबत नगरविकास विभागाकडून प्रस्ताव ठेवला जाण्याची शक्‍यता असल्याने हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्‍वर कटके यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे योग्य दंड व कर आकारून अधिकृत करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. याबाबत माहिती देताना कटके यांनी सांगितले की, करोनाची स्थिती हाताळताना राज्य शासनाचा मोठा निधी आरोग्य यंत्रणेवर खर्च झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र बंद होते, त्यातून महसूलात मोठी घट झाली आहे. अशा स्थितीत पुणे पालिकेत 23 गाव समावेशाचा तसेच त्याअनुषंगाने पालिकेने मागतिलेल्या निधीचा मुद्दा समोर आला आहे. यावर पर्याय म्हणून पीएमआरडीए हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करण्याबाबतचा पर्याय मांडला आहे.

महानगरपालिकेत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतरही पालिकेकडून 2 हजार कोटी निधींची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्य शासनाकडून निधी मिळाला नाही. त्यातही सदर गावे पालिका समावेशानंतरही पीएमआरडीएच्या अखत्यारितच होती. यामुळे या हद्दीतून येणारा महसूल पालिकेला मिळू शकला नाही तसेच हजारो बांधकामे अनधिकृत ठरविण्यात येऊन त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्याने महसूलही बुडाला. आता, 23 गावे पालिकेत घेत असताना या गावांसाठी निधी उपलब्ध करताना पीएमआरडीए हद्दीतील अधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत केल्यास मोठा निधी राज्य शासनास उपलब्ध होऊ शकेल, असे कटके यांनी स्पष्ट केले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीमध्ये पुणे जिह्यातील सुमारे 842 गावे येत असून काही महिन्यांपूर्वी एकट्या शिरूर-हवेली तालुक्‍यांत सुमारे 23 हजार कुटुंबांना पीएमआरडीए आयुक्‍तांकडून अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा पाठविण्यात आल्या होत्या. हे सर्व लोक वर्षानुर्षे या भागात राहात असून आपले घर कुठल्याही क्षणी पाडले जाईल, अशी भीती अशा कुटुबांना आजही आहे, अशा बांधकामधारकांकडून योग्य तो दंड तसेच कर वसूल करून सदर बांधकामे अधिकृत केल्यास राज्य शासनाला सुमारे 3900 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल.

– ज्ञानेश्‍वर कटके, जि.प.सदस्य, शिवसेना जिल्हा प्रमुख

दंड आकारल्यास महसुलात भर…
शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये नागरिकांनी गेल्या 15 ते 20 वर्षामध्ये आपल्या सोयीनुसार घरे, दुकाने, निवासी व व्यावसायिक इमारती आदी स्वरूपाची बांधकामे केलेली आहेत. यामध्ये मूळ एफएसआयपेक्षा ज्यादा बांधकाम करणे, प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून बांधकामाची परवानगी न घेणे आदि कारणास्तव ही बांधकामे शासकीय नियमानुसार अनधिकृत ठरविण्यात आलेली आहेत. अशा बांधकामांवर बॅंकाकडून कर्ज मिळत नाही, याची खरेदी-विक्रीही होऊ शकत नाही. मात्र, नागरिक वर्षानुवर्षे वास्तव्य करीत असलेली त्यांना सोयी-सुविधा पुरवाव्या लागत असून ही बांधकामे जमीनदोस्त करणेही शक्‍य नाही. त्यामुळे सदर बांधकामांबाबत कार्यवाही करीत योग्य दंड व कर आकारून नियमित केल्यास शासनाच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात भर पडू शकेल.